#Agriculture News

[bestagriculture]

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#agricultural #Agricultural Industry #Agricultural Innovation #Agriculture News #Agriculture Products

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Why India’s Green Revolution isn’t a blueprint to feed a hungry planet

Feeding a growing world population has been a serious concern for decades, but today there are new causes for alarm. Floods, heat waves and other weather extremes are making agriculture increasingly precarious, especially in the Global South. The war in Ukraine is also a factor. Russia is blockading Ukrainian grain exports, and fertilizer prices have surged because of trade sanctions on Russia,…

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#agricultural science #agriculture news #food crisis #Green revolution #green revolution analysis #green revolution in 1960s #Green revolution in india #M.S. Swaminathan #science #was the green revolution fruitful

[krishakjagat]

Krishak Jagat signs MoU with Indian Agriculture Research Institute

Krishak Jagat – the National Agriculture Newspaper and Indian Agriculture Research Institute (IARI), New Delhi also known as Pusa Institute, earlier this month signed a memorandum of understanding (MoU) to help improve the reach of knowledge among the farmers in India. Krishak Jagat will act as an extended extension partner of IARI and will utilize its communication channels (Print / Digital) to disseminate the knowledge and technologies developed by IARI.

Krishak Jagat will help IARI to reach out to its +2.2 lakh subscriber farmers every week and provide them with timely and accurate information that will help them to improve their farming practices, adopt the latest variety, and help them enhance their income. This gives Krishak Jagat readers access to exclusive first-hand information from IARI. The partnership will further explore more areas of collaboration to improve the sustainability of farming practices and the profitability of Indian farmers.

MoU was signed by Dr. Rabindra Nath Padaria, Joint Director (Extension), IARI, and Nimish Gangrade, Director, Krishak Jagat.

#best news #agriculture news #agriculture machinery

[kisanofindia]

Horticultural Crops: बागवानी फसलों के उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनने का अनुमान, जानिए आंकड़े

बागवानी फसलों का बढ़ता दायरा

भारत बागवानी फसलों और फलों के सकल उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल बागवानी उत्पादन में शीर्ष राज्य हैं।

Horticultural Crops: बागवानी फसलों के उत्पादन का नया रिकॉर्ड: भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य सरकारी एजेंसियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर एकीकृत, बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन के संबंध में साल 2021-22 के अंतिम आंकड़े और साल 2022-23 के पहले अग्रिम अनुमान जारी किए हैं।

साल 2021-22 में कुल बागवानी फसलों के उत्पादन का रिकॉर्ड 347.18 मिलियन टन रहा, जो साल 2020-2021 के उत्पादन से 3.76 प्रतिशत की बढ़ोतरी = के साथ 12.58 मिलियन टन ज़्यादा है।  2022-23 में अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2021-22 के अन्तिम आंकड़ों की तुलना में 3.69 मिलियन टन (1.06%) की बढ़ोतरी के साथ कुल बागवानी उत्पादन रिकॉर्ड 350.87 मिलियन टन होने की संभावना है।

बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन के आए इस नए अनुमान पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारे किसान भाइयों-बहनों के अथक मेहनत, वैज्ञानिकों की कुशलता और केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीतियों व राज्य सरकारों के सहयोग से देश में रिकॉर्ड उत्पादन संभव हो रहा है।

बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन के संबंध में 2021-22(अंतिम आंकड़े) की मुख्य बातें:

2021-22 में कुल बागवानी फसलों के उत्पादन का रिकॉर्ड 347.18 मिलियन टन हुआ, जो वर्ष 2020-21 के उत्पादन से लगभग 12.58 मिलियन टन (3.76%) ज़्यादा है।

2021-22 में फलों का उत्पादन 107.51 मिलियन टन हुआ, जबकि 2020-21 में 102.48 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था।

सब्जियों का उत्पादन पिछले साल के 200.45 मिलियन टन की तुलना में, 4.34% की बढ़ोतरी के साथ, 2021-22 में 209.14 मिलियन टन हुआ।

2021-22 में प्याज का उत्पादन 31.69 मिलियन टन हुआ, जबकि 2020-21 में 26.64 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था।

वर्ष 2021-22 में आलू का उत्पादन 56.18 मिलियन टन हुआ, जो इसके गत वर्ष करीब इतना ही था।

2022-23 (पहले अग्रिम अनुमान) की मुख्य बातें:

वर्ष 2022-23 में कुल बागवानी फसलों के उत्पादन 350.87 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 2021-22 (अंतिम) की तुलना में लगभग 3.69 मिलियन टन (1.06% अधिक) की बढ़ोतरी है।

फलों, सब्जियों, मसालों, फूलों, सुगंधित और औषधीय पौधों और वृक्षारोपण फसलों के उत्पादन में पिछले साल की तुलना में बढ़ोतरी का अनुमान है।

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[rebel-bulletin]

मारेगाव येथे शेती शाळेद्वारे सेंद्रिय शेतीचे प्रशिक्षण

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[nammakarunadu]

Agriculture News in Kannada

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[kadaknewstoday]

कमोडिटी बाजार भाव भविष्य 2023: गेहूं बाजरा मक्की तुवर चना मसूर मटर मूंग उड़द राजमा चावल तेजी मंदी की लेटेस्ट रिपोर्ट

कमोडिटी बाजार भाव भविष्य 2023: गेहूं बाजरा मक्की तुवर चना मसूर मटर मूंग उड़द राजमा चावल तेजी मंदी की लेटेस्ट रिपोर्ट

कमोडिटी बाजार भाव भविष्य 2023: देश में मौजूदा समय में चल रहे विभिन्न कृषि जिंसों जैसे गेहूं, बाजरा, मक्की, तुवर, चना, मसूर, मटर, मूंग, उड़द, राजमा और चावल इत्यादि प्रमुख फसलों का बाजार भाव और तेजी मंदी की लेटेस्ट अनुमानित रिपोर्ट यहाँ प्रकाशित की जा रही है। आइये एक नजर में डालें गेहूं की फसल पर मौसम की चौतरफा मार एमपी यूपी में फसल तैयार होने को है, लेकिन लगातार बरसात एवं ओले से कहीं-कहीं फसलों…

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[rudrjobdesk]

Pm Kisan 4 Lakh Beneficiary Farmers Of Haryana Did Not Get Land Verification Done

Pm Kisan 4 Lakh Beneficiary Farmers Of Haryana Did Not Get Land Verification Done

PM Kisan Land Verification: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बढ़ते गैर-कानूनी मामलों के बाद सरकार ने ई-केवाईसी और लैंड रिकॉर्ड्स का वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है. कई किसानों ने ये दोनों ही काम नहीं है, जिसकी वजह से 12वीं किस्त रोक दी गई है और अब 13वीं किस्त तक भी वेरिफिकेशन नहीं करवाया तो सरकार अयोग्य घोषित कर सकती है. हाल ही में हरियाणा के 3 लाख 36 हजार 306 किसानों की पहचान हुई है, जो…

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[reasonsforhope]

"Marginal improvements to agricultural soils around the world would store enough carbon to keep the world within 1.5C of global heating, new research suggests.

Farming techniques that improve long-term fertility and yields can also help to store more carbon in soils but are often ignored in favor of intensive techniques using large amounts of artificial fertilizer, much of it wasted, that can increase greenhouse gas emissions.

Using better farming techniques to store 1 percent more carbon in about half of the world’s agricultural soils would be enough to absorb about 31 gigatons of carbon dioxide a year, according to new data. That amount is not far off the 32 gigaton gap between current planned emissions reduction globally per year and the amount of carbon that must be cut by 2030 to stay within 1.5C.

The estimates were carried out by Jacqueline McGlade, the former chief scientist at the UN environment program and former executive director of the European Environment Agency. She found that storing more carbon in the top 30 centimeters of agricultural soils would be feasible in many regions where soils are currently degraded.

McGlade now leads a commercial organization that sells soil data to farmers. Downforce Technologies uses publicly available global data, satellite images, and lidar to assess in detail how much carbon is stored in soils, which can now be done down to the level of individual fields.

“Outside the farming sector, people do not understand how important soils are to the climate,” said McGlade. “Changing farming could make soils carbon negative, making them absorb carbon, and reducing the cost of farming.”

She said farmers could face a short-term cost while they changed their methods, away from the overuse of artificial fertilizer, but after a transition period of two to three years their yields would improve and their soils would be much healthier...

Arable farmers could sequester more carbon within their soils by changing their crop rotation, planting cover crops such as clover, or using direct drilling, which allows crops to be planted without the need for ploughing. Livestock farmers could improve their soils by growing more native grasses.

Hedgerows also help to sequester carbon in the soil, because they have large underground networks of mycorrhizal fungi and microbes that can extend meters into the field. Farmers have spent decades removing hedgerows to make intensive farming easier, but restoring them, and maintaining existing hedgerows, would improve biodiversity, reduce the erosion of topsoil, and help to stop harmful agricultural runoff, which is a key polluter of rivers."

-via The Grist, July 8, 2023

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[best24news]

सावधान! भारत सरकार ने इन कीटनाशकों पर लगाया प्रतिबंध, देखे लिस्ट

सावधान! भारत सरकार ने इन कीटनाशकों पर लगाया प्रतिबंध, देखे लिस्ट

दिल्ली: कीटनाशक हमारी सेहत के लिए जानलेवा भी साबित होते हैं। यही कारण है कि भारत सरकार (Indian government) ने दर्जनों कीटनाशकों पर रोक लगा दी है। इस खबर के माध्यम से जिन कीटनाशको पर प्रतिबंध लगाया गया है, उसकी लिस्ट दिखाई गई है। Rewari Crime: रोजका में मारपीट कर युवक के तोडे दांत बता दे कि किसानों को हमेशा जैविक कीटनाशक वैज्ञानिक (Scientist) के बताए अनुसार ही छिड़काव करने की सलाह दी जाती है.…

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[lok-shakti]

खेतीबाड़ी: सरसों की बुआई का है सबसे सही समय, किसान ऐसे उठा सकते हैं इसका लाभ

खेतीबाड़ी: सरसों की बुआई का है सबसे सही समय, किसान ऐसे उठा सकते हैं इसका लाभ

सरसों का खेत। (फाइल) – फोटो : अमर उजाला। ख़बर सुनें ख़बर सुनें कृषि विज्ञान केंद्र बेलीपार के वैज्ञानिक डॉ. एसके तोमर का कहना है कि यदि सरसों की बुवाई समय से की जाए तो बेहतर उत्पादन हो सकता है। सरसों की बुआई 15 अक्तूबर से शुरू हो जाती है, जो नवंबर की शुरूआत तक की जाती है। जिन किसानों को सरसों की बुआई करनी है, उन्हें तत्काल कर देना चाहिए। डॉक्टर तोमर का कहना है कि सरसों की बुआई लाइन से लाइन में…

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[krishak-rastra-sandesh]

किसान क्रेडिट कार्ड बनाना होगा बहुत ही आसान, ऐप से आवेदन, सत्यापन भी होगा ऑनलाइन

किसान क्रेडिट कार्ड बनाना होगा बहुत ही आसान, ऐप से आवेदन, सत्यापन भी होगा ऑनलाइन

मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि हरदा जिले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया था. इसके परिणामों और अनुभव के आधार पर इस सिस्टम को प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू किए जाने पर विचार किया जा रहा है. किसान क्रेडिट कार्ड पर लगता है सिर्फ 4 फीसदी ब्याज. Image Credit source: File Photo किसानों को खेती करने के लिए पैसे की दिक्कत न हो, इस कोशिश में केंद्र सरकार जुटी हुई…

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#agri loan #agriculture news #KCC #Kisan Credit Card

[krishakjagat]

Kharif 2023 expected to be the most aggressive farming season in India

The upcoming Kharif 2023 season is going to be one of the most aggressive and competitive seasons that the India’s farming industry has ever seen. The central government's policy implementations are in full swing before the election year 2024 with maximum procurement of field crops on minimum support prices (MSP) and lenient crop insurance disbursals. Farmers, now with the high spending capacity are willingly to invest in latest products and technologies, high quality seeds, new generation agri chemistries and updated farm technology.

In this dynamic environment, Krishak Jagat – The National Agriculture Newspaper is the most trusted, aggressive and comprehensive source for agro-marketing and advertising for your products and services. With a readership of over 2.5 million farmers across the most aggressive growing agro-markets of central India, Krishak Jagat provides a platform to reach out to the most discerning, informed and progressive audience with ready buying power. Krishak Jagat will ensure your products gets the right visibility and brain space amongst the right customer base at the right time.

For generations, Krishak Jagat has been the source of wisdom for farmers and household readers. Not only does it provide national news, local news and essential technical information for the farmers, the Newspaper is also on top of highlighting the policy gaps, taking up the causes of the farming community and supporting the agriculture Industry at large. Acknowledging this, Krishak Jagat was awarded the Indian Council of Agricultural Research Award (ICAR) for Agricultural Journalism.

It is also worth noting that Krishak Jagat offices are present in 7 major cities across India, viz Bhopal (HO), Indore, New Delhi, Mumbai, Jaipur, Raipur and Chennai.

Krishak Jagat takes this opportunity to invite you to make the most of the upcoming Kharif season and let us help you build a successful campaign and reach out to the discerning and informed readers of Krishak Jagat – The National Agriculture Newspaper.

#agriculture news #agriculture newspaper

[politijohn]

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[rebel-bulletin]

कृषी संजीवनी सप्ताह | दरदिवसी विशिष्ट मुद्द्यावर शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती : रजनी रामटेके

#agriculture and farming #agriculture news #tirora news

[navakarnatakatimes]

ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್: ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಗೆ 8275 ರೂ.

ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್: ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಗೆ 8275 ರೂ.

ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ: ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ದರ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಗೆ 8275 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಲಬುರ್ಗಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗೆ ತೊಗರಿ ಆವಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ತೊಗರಿಗೆ 6300 ರೂಪಾಯಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ 6600 ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ತೊಗರಿ ದರ 8000 ರೂ.ಗೂ ಅಧಿಕ ಇದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತೊಗರಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 200…

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