तेलंगाना: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष का नाम 'विधायक पोचगेट' में आरोपी के रूप में
तेलंगाना: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष का नाम ‘विधायक पोचगेट’ में आरोपी के रूप में
तेलंगाना में विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त के आरोप में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव बीएल संतोष को आरोपी बनाया गया था। मामले में अब आरोपियों की संख्या सात हो गई है। इससे पहले की सुनवाई में अदालत ने पुलिस को भाजपा के वरिष्ठ नेता को गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया था क्योंकि उनका नाम आरोपी के रूप में नहीं था, लेकिन यह देखना बाकी है कि अब चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं।
भाजपा के प्रवक्ता कृष्णा सागर राव ने…
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डॉ. चंद्रशेखर की मृत्यु के 10वें दिन जूटा ने निकाला 'पीस मार्च' - टाइम्स ऑफ इंडिया
डॉ. चंद्रशेखर की मृत्यु के 10वें दिन जूटा ने निकाला ‘पीस मार्च’ – टाइम्स ऑफ इंडिया
जम्मू: जम्मू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के सदस्यों की एक बड़ी संख्या (जूता) ने कथित प्रक्रियात्मक खामियों के विरोध में डॉ. चंद्रशेखर की 10वीं पुण्यतिथि मनाई, जिसके कारण एक संकाय सदस्य की मृत्यु हो गई। यौन उत्पीड़न की शिकायतों के बाद निलंबित किए जाने के बाद 7 सितंबर को डॉ चंद्रशेखर को मनोचिकित्सा विभाग में उनके कार्यालय कक्ष में लटका पाया गया था। जूटा अध्यक्ष प्रो. पंकज श्रीवास्तव ने दोहराया कि जूटा…
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Jharkhand ranchi cbi files charge sheet : जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी मामले में सीबीआइ ने दाखिल किया आरोप पत्र, 12 साल पुराने मामले में जांच एजेंसी ने 37 लोगों को बनाया है आरोपी
रांची : जेपीएससी की प्रथम एवं द्वितीय सिविल सेवा परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने इस संबंध में शनिवार को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है. सीबीआइ ने आज न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया. इसमें कुल 37 लोगों को आरोपी बनाया गया है. (नीचे भी पढ़ें)
बताते चलें कि विगत 12 वर्षों से इस मामले की जांच चल रही है, किन्तु इस संबंध में अब तक कोई…
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पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में सीबीआई ने दायर किए दो आरोप पत्र, 88 लोगों को बनाया आरोपी
पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में सीबीआई ने दायर किए दो आरोप पत्र, 88 लोगों को बनाया आरोपी
Shimla News: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा (27 मार्च 2022) के प्रश्नपत्र लीक मामले में 88 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई न्यायालय शिमला में दो आरोपपत्र दायर किए।
पहला मामला पुलिस थाना गगल में 5 मई 2022 को एफआईआर संख्या 41 के तहत और दूसरा मामला पुलिस थाना सीआईडी शिमला में 7 मई 2022 को एफआईआर संख्या 05 के तहत दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सामने…
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Amid Tug Of War Over Sandeshkhali Strongman, PM On Mamata Banerjee's Turf
संदेशखाली पर जारी सियासी तूफान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल दौरे पर हैं
कोलकाता:
संदेशखाली के ताकतवर नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी को लेकर बंगाल पुलिस और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के बीच गतिरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बारासात में एक सभा को संबोधित करेंगे। बारासात उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली के समान है, यह द्वीप लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल में सबसे बड़ा चर्चा का विषय…
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Union Bank Manager को पांच साल की कैद, बैंक के धन की हेराफेरी मामला, 10 लाख 76 हजार जुर्माना
New Delhi: बैंक के धन की हेराफेरी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के विशेष न्यायाधीश, चेन्नई (तमिलनाडु) की अदालत ने शुक्रवार को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के तत्कालीन प्रबंधक के. भास्कर राव को 10.76 लाख रुपये के जुर्माने के साथ पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उनकी पत्नी के शैलजा को 37,000 रुपये के जुर्माने के साथ तीन साल की सजा सुनाई है। जांच के बाद सीबीआई ने 9 अगस्त, 2010 को…
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मनीष सिसोदिया का जेल में ही मनेगा न्यू ईयर, सीबीआई केस में कोर्ट का बड़ा फैसला| Swadesh Live|Madhya Pradesh News In Hindi| Breaking News In Hindi
मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 19 जनवरी तक बढ़ा दी है.
सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि चार्जशीट से संबंधित सभी डाक्यूमेंट्स सभी आरोपियों को दे दिए गए हैं.
नई दिल्ली: दिल्ली शराब कांड में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे. दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले से जुड़े सीबीआई केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 19 जनवरी तक बढ़ा दी है. इस आदेश का मतलब है कि मनीष सिसोदिया अब जेल में ही न्यू ईयर मनाएंगे. मनीष सिसोदिया इस मामले में सह आरोपी हैं और लंबे समय से न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद हैं. मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को खत्म हो हो गई है, जिसके मद्देनजर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई की. दिल्ली शराब घोटाले मे आरोपी मनीष सिसोदिया समेत दूसरे आरोपियों की तरफ से चार्जशीट के डाक्यूमेंट्स की जांच/मिलान सीबीआई दफ्तर जाकर किए जाने के लिए 15 जनवरी तक का समय दिया. सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक सीबीआई दफ्तर जाकर डाक्यूमेंट्स की जांच कर सकते हैं. मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि चार्जशीट से संबंधित सभी डाक्यूमेंट्स सभी आरोपियों को दे दिए गए हैं. कोर्ट ने आरोपियों के वकीलों से नाराजगी जताते हुए कहा कि आपलोग मामले की सुनवाई में जानबूझकर देरी करना चाहते हैं. इसके बा�� राउज ऐवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत 19 जनवरी 2024 तक बढ़ा दी. बता दें कि आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को फरवरी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था. इससे पहले, वह अरविंद केजरीवाल सरकार में उपमुख्यमंत्री थे. उनके पास कई अन्य विभाग भी थे. हाल में उच्चतम न्यायालय ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. बीते दिनों मनीष सिसोदिया को बीमार पत्नी से 6 घंटे तक मिलने की अनुमति मिली थी |
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संसद के शीतकालीन सत्र से पहले खिंची तलवारें, सरकार और विपक्ष का मेगा प्लान जानिए
नई दिल्ली: सोमवार से शुरू हो रहा है। सरकार ने शनिवार को कहा कि वह सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है लेकिन विपक्ष को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि सदन में चर्चा के लिए पूरा मा��ौल बने और कहीं कोई व्यवधान न हो। राजनीतिक दलों के नेताओं ने शीतकालीन सत्र के एजेंडे पर चर्चा के लिए शनिवार को बैठक की। इस दौरान विपक्षी नेताओं ने पुराने आपराधिक कानूनों के स्थान पर लाए जा रहे तीन विधेयकों के अंग्रेजी में नाम, मंहगाई, जांच एजेंसियों के 'दुरुपयोग' और मणिपुर पर चर्चा की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि बैठक में सरकार ने आश्वासन दिया कि वह सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने कहा कि लेकिन विपक्ष को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि सदन में चर्चा के लिए पूरा माहौल बने और कहीं कोई व्यवधान न हो। जोशी ने कहा कि सरकार रचनात्मक चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और उसने विपक्ष से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित होने देने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विपक्ष के सुझावों को सकारात्मक रूप से लिया है। जोशी ने बताया कि 19 विधेयक और दो वित्तीय विषय विचाराधीन हैं।अपने मुद्दों को लेकर हमलावर दिखेगा विपक्षराज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि विपक्ष ने कुछ मुद्दों पर चिंता व्यक्त कि है जिसमें चीन द्वारा 'हमारी जमीन हड़पना', मणिपुर, महंगाई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) का 'दुरुपयोग' शामिल है। यह बैठक जोशी ने बुलाई और इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, गौरव गोगोई और प्रमोद तिवारी, तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंद्योपाध्याय, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की नेता फौजिया खान और आरएसपी नेता एन के प्रेमचंद्रन सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया।संसद का शीतकालीन सत्र चार दिसंबर से शुरू होगा और यह 22 दिसंबर तक चलेगा जिसमें 15 बैठकें होंगी। इस सत्र में औपनिवेशिक काल के आपराधिक कानूनों के स्थान पर तीन विधेयक लाने सहित प्रमुख विधेयकों के मसौदे पर विचार-विमर्श होने की उम्मीद है।सत्र के पहले दिन सोमवार को सदन में ‘पैसे लेकर प्रश्न पूछने’ के मामले में लोकसभा की एक समिति की रिपोर्ट भी पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। इस रिपोर्ट में तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा को निचले सदन से निष्कासित करने की सिफारिश की गई है। http://dlvr.it/SzbvY5
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Excise Scam: संजय सिंह पर ED का शिकंजा, 223 दिन से जेल में बंद सिसोदिया; कैसे AAP के लिए मुसीबत बना घोटाला?
संजय सिंह पर ED का शिकंजा, 223 दिन से जेल में बंद सिसोदिया
नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों ही जांच कर रही हैं। इस मामले में एक तर जहां प्रवर्तन निदेशालय ने राज्यसभा से आप सांसद संजय सिंह के आवास पर छापा मारा है तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है।
सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाईदिल्ली के पूर्व…
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CBI के द्वारा पीएसयू ब्रिज एंड रूफ कंपनी के अध्यक्ष सहित सात लोगों की गिरफ्तारी
सीबीआई ने कथित रूप से 20 लाख रुपये की रिश्वत लेने के मामले में पीएसयू ब्रिज एंड रूफ कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के कार्यकारी सचिव सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने इसकी जानकारी दी है। सीबीआई ने बताया है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 19.96 लाख रुपये की कथित रिश्वत … Read more
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी की शराब नीति-2021-22 दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी की शराब नीति-2021-22 (जो बाद में रद्द कर दी गई थी) में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज प्राथमिकी मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की एकल पीठ ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता की याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता प्रभावशाली व्यक्ति हैं और जमानत मिलने के बाद वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इस वजह से उन्हें जमानत नहीं दी सकती। राउस एवेन्यू स्थित एम. के. नागपाल की विशेष अदालत ने 31 मार्च को श्री सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय( ईडी )द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित प्राथमिकी में सिसोदिया की जमानत याचिका 28 अप्रैल खारिज कर दी थी। श्री सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है। सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत के दौरान ईडी ने श्री सिसोदिया से पूछताछ की थी और पर नौ मार्च को गिरफ्तार किया था। बाद में विशेष अदालत ने ईडी की याचिका पर श्री सिसोदिया को उसकी हिरासत में भेजा दिया था। ईडी की हिरासत खत्म होने के बाद इस मामले में भी उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।सीबीआई ने 17 अक्टूबर 2022 को श्री सिसोदिया से पूछताछ की थी। सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को श्री सिसोदिया और अन्य 14 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
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300 करोड़ रुपये के रिश्वत के दावे में सीबीआई ने सत्यपाल मलिक से की पूछताछ
300 करोड़ रुपये के रिश्वत के दावे में सीबीआई ने सत्यपाल मलिक से की पूछताछ
द्वारा आईएएनएस
नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के सूत्रों ने शनिवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर और मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्य पाल मलिक से उनके इस दावे के संबंध में पूछताछ की गई थी कि उन्हें उनके कार्यकाल के दौरान दो फाइलों को साफ करने के लिए 300 करोड़ रुपये की पेशकश की गई थी। जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल।
एक निजी कंपनी को जम्मू-कश्मीर कर्मचारी स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना का अनुबंध देने और…
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CBI के छापे SRK सुपुत्र को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार करने वाले समीर वानखेड़े के ठिकानों पर, केस दर्ज
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया। समीर ने दो साल पहले अक्टूबर 2021 में मुंबई के कॉर्डेलिया क्रूज शिप पर छापा मारा था, जहां से अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने समीर वानखेड़े के अलावा दो अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी जांच की है। शुक्रवार को दिल्ली, मुंबई, रांची और…
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पश्चिम बंगाल : के कोर्ट ने फिर CBI को फटकारा, कहा असल में यह केंद्रीय अक्षमता ब्यूरो है
पश्चिम बंगाल, क्राइम इंडिया संवाददाता सईद : अनवरकोलकाता के एक सत्र न्यायालय ने एक बार फिर सीबीआइ को भर्ती भ्रष्टाचार मामले की जांच में ढुलमुल रवैये को लेकर फटकार लगाई है। गुरुवार को भर्ती भ्रष्टाचार के एक मामले में सुनवाई के दौरान अलीपुर के जिला सिविल एवं सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति ने जांच एजेंसी की क्षमता पर सवाल उठाया और कहा कि सीबीआइ असल में केंद्रीय अक्षमता ब्यूरो है। न्यायमूर्ति ने सीबीआइ…
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दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए आबकारी नीति बनाने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार #मनीष_सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। #CBnews #Chandrakant_cb #TrendingNews #BaghelNews #ViralNews #BreakingNews #News #LatestNews #TodayNews #HindiNews #CBhindiNews #Status #Stories #ShareChatTrendingNews #Viral #Trending #Aap #ManishSisodiya #Manish #CBI #Delhi #Court (at Delhi, India) https://www.instagram.com/p/CqAbLIHoXQW/?igshid=NGJjMDIxMWI=
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नई दिल्ली । आबकारी नीति मामले में फंसे दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया Manish Sisodia की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सिसोदिया पर दोहरा शिकंजा कस दिया है। सीबीआई ने दिल्ली सरकार की 'फीडबैक यूनिट' में कथित अनियमितताओं को लेकर पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार का नया मामला दर्ज किया है।
आरोप है कि आप सरकार ने 2015 में एक फीडबैक यूनिट तैयार की थी और इससे कई लोगों की जासूसी की गई। आरोप मुख्यतः विपक्ष पर जासूसी कराने का है। यह भी आरोप है कि इस यूनिट में भर्ती के लिए केंद्र सरकार से अनुमति भी नहीं ली गई थी।
कहा जा रहा है कि सीबीआई ने इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की है उसमें मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर-1 बनाया है। इस मामले में सीबीआई ने 14 मार्च को केस दर्ज किया था।
सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर आपराधिक साजिश रचने, संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग करने, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाकर केस दर्ज किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले की एफआईआर में पांच अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया है।
एफआईआर ने सिसोदिया के अलावा इनका है नाम…
मनीष सिसोदिया के अलावा फीडबैक यूनिट जासूसी केस में आईआरएस अधिकारी सुकेश कुमार जैन (जो उस वक्त दिल्ली सरकार में विजिलेंस सचिव थे), सीआईएसएफ के रिटायर्ड डीआईजी राकेश कुमार सिन्हा का भी नाम है। सिन्हा को दिल्ली के सीएम का खास सलाहकार और फीडबैक यूनिट का संयुक्त निदेशक बनाया गया था। इनके अलावा प्रदीप कुमार पुंज (एफबीयू के डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर काम किया), सीआईएसएफ के पूर्व असिस्टेंट कमांडेंट सतीश क्षेत्रपाल (यूनिट के अधिकारी के तौर पर काम करते थे) और गोपाल मोहन का नाम एफआईआर में शामिल है।
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