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आर्टिकल 370 हटाने पर आगबबूला हुआ पाकिस्तान, कह दी ऐसी बात

चैतन्य भारत न्यूज नई दिल्ली. केंद्र सरकार द्वारा सोमवार को जम्मू-कश्मीर को लेकर लिए गए ऐतिहासिक फैसले पर हाल ही में पाकिस्तान की पहली प्रतिक्रिया आई है। मोदी सरकार के फैसले से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान ने आर्टिकल 370 पर मोदी सरकार के इस कदम का विरोध किया है। साथ ही कश्मीर के मौजूदा हालात पर चर्चा करने के लिए पाकिस्तान असेंबली ने मंगलवार को ज्वॉइंट सेशन भी बुलाया है। Pakistan Ministry of Foreign Affairs statement on Article 370: As the party to this international dispute, Pakistan will exercise all possible options to counter the illegal steps. Pakistan reaffirms its abiding commitment to the Kashmir cause. — ANI (@ANI) August 5, 2019 जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा ने कहा-जन्नत जल रही है, हम खामोशी से आंसू बहा रहे हैं, हुईं ट्रोल पाकिस्तान विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक बयान कहा गया है कि, 'संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल (UNSC) में जम्मू-कश्मीर की स्थिति को विवादास्पद माना गया है। लिहाजा भारत सरकार का ये एकतरफा फैसला है और ये फैसला जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान के लोगों को स्वीकार नहीं है। इस अंतरराष्ट्रीय विवाद में एक पार्टी होने के नाते पाकिस्तान इन अवैध फैसलों के खिलाफ हर आवश्यक कदम उठाएगा। पाकिस्तान कश्मीर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता फिर जताता है। कश्मीर के राजनीतिक, लोकतांत्रिक और नैतिक विकास के लिए हम लड़ते रहेंगे।' जम्‍मू-कश्‍मीर से धारा 370 हटाने पर भड़कीं महबूबा, कहा- आज भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के चेयरमैन और नेता विपक्ष शहबाज शरीफ ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, 'कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करना असंवैधानिक है। ये संयुक्त राष्ट्र के प्रति 'एक तरह से राजद्रोह' है, जिसे किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।' उन्होंने आगे यह भी कहा कि, 'भारत में मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाने को जो फैसला लिया है, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी है।' पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो ने इस मामले में कहा कि, 'कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म करके चरमपंथी भारत सरकार ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं।'

क्या है धारा 370 जिसे लेकर जम्मू-कश्मीर में मचा है बवाल, जानिए राज्य को इससे मिलती हैं कौन-सी विशेष सुविधाएं? बता दें गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर के लिए कई बदलाव की पेशकश की। उन्होंने राज्य से धारा 370 हटाने की सिफारिश की। इस बदलाव को राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी थी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद आर्टिकल 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। साथ ही जम्मू-कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इसके अलावा लद्दाख को भी अलग राज्य घोषित कर दिया गया है। ये भी पढ़े...  मोदी सरकार का बड़ा फैसला, आर्टिकल 370 में बदलाव, 35A हटा, अब जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश क्या है आर्टिकल 35A? इसके हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में आएंगे ये बदलाव   Read the full article

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जम्‍मू कश्‍मीर से धारा 370 हटाने पर भड़कीं महबूबा, कहा- आज भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला दिन

चैतन्य भारत न्यूज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का संकल्प पेश किया। मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले के बाद इसपर राजनीतिक प्रतिक्रिया आने लगी है। हाल ही में पीडीपी प्रमुख और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इसे लेकर कहा कि, 'आज का दिन भारतीय लोकतंत्र का काला दिन है।' Today marks the darkest day in Indian democracy. Decision of J&K leadership to reject 2 nation theory in 1947 & align with India has backfired. Unilateral decision of GOI to scrap Article 370 is illegal & unconstitutional which will make India an occupational force in J&K. — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) August 5, 2019 महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा कि, 'केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद उपमहाद्वीप में इसके भयावह परिणाम होंगे। जम्मू-कश्मीर के नेतृत्व 1947 में 2 राष्ट्र सिद्धांत को खारिज किया और भारत के साथ गठबंधन करने का निर्णय लिया था। भारत सरकार की धारा 370 को रद्द करने का निर्णय गैरकानूनी, एकतरफा और असंवैधानिक है। ये भारत को जम्मू-कश्मीर में एक निरंकुश शक्ति बना देगा।' It will have catastrophic consequences for the subcontinent. GOIs intentions are clear. They want the territory of J&K by terrorising it’s people. India has failed Kashmir in keeping its promises. — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) August 5, 2019 महबूबा ने अपने अगले ट्वीट में लिखा कि, 'ऐसे कठिन समय में, मैं अपने लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहती हूं कि जो हो सकता है, हम इसमें एक साथ होकर इसका मुकाबला करेंगे। जो कुछ भी हमारा अधिकार है उसके लिए प्रयास करने के लिए हमारे संकल्प को कोई तोड़ नहीं सकता।' So I am proved right. To abolish Art 370 we do not need a Constitutional Amendment. Amit Shah has however informed Parliament by way of a Resolution what President today has already notified. Art 370 died today. Collaterally so Art 35 A — Subramanian Swamy (@Swamy39) August 5, 2019 वहीं भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि, 'मैं सही साबित हुआ। आर्टिकल 370 को हटाने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, अमित शाह ने संसद को एक प्रस्ताव के माध्यम से सूचित किया। धारा 370 आज खत्म हो गई।' बता दें गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर के लिए कई बदलाव की पेशकश की। उन्होंने राज्य से धारा 370 हटाने की सिफारिश की। इस बदलाव को राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी थी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद आर्टिकल 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। साथ ही जम्मू-कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इसके अलावा लद्दाख को भी अलग राज्य घोषित कर दिया गया है। ये भी पढ़े.... मोदी सरकार का बड़ा फैसला, आर्टिकल 370 में बदलाव, 35A हटा, अब जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश क्या है आर्टिकल 35A? इसके हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में आएंगे ये बदलाव क्या है धारा 370 जिसे लेकर जम्मू-कश्मीर में मचा है बवाल, जानिए राज्य को इससे मिलती हैं कौन-सी विशेष सुविधाएं?   Read the full article

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