#गैस कनेक्शन का महत्व

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गैस कनेक्शन का महत्व नया गैस कनेक्शन कैसे लें

गैस कनेक्शन का महत्व नया गैस कनेक्शन कैसे लें

 गैस कनेक्शन का महत्व गैस कनेक्शन का महत्व, नया गैस कनेक्शन ! आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गैस कनेक्शन का महत्व व फ़ायदे के बारे में जरुरी जानकारी लेकर। आज शहर से लेकर गांव तक गैस कनेक्शन का होना जीवन के बुनियादी जरुरत में से एक बन चूका हैं। वो वक़्त बीत चूका हैं जब लोग लकड़ियों व चूल्हों पर खाना बनाया करते थे। आज के इस भाग दौड़ भरे ज़िन्दगी में किसी के पास इतना समय नहीं की लोग पहले लकड़ी लाए चूल्हे जलाए…

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प्रधानमंत्री ने वीरभूमि महोबा की महिलाओं से किया सीधा संवाद, उज्जवला लाभ की ली जानकारी Divya Sandesh

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प्रधानमंत्री ने वीरभूमि महोबा की महिलाओं से किया सीधा संवाद, उज्जवला लाभ की ली जानकारी

महोबा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को उज्जवला योजना के द्वितीय चरण का शुभारम्भ बटन दबाकर बुन्देलखण्ड की वीरभूमि महोबा से किया। इस दौरान उन्होंने प्रथम चरण में उज्जवला योजना से लाभान्वित हुई विभिन्न प्रदेशों की 05 महिलाओं से सीधा संवाद करते हुए उनसे उज्वला के लाभ और उसे प्राप्त करने में होने वाली परेशानियों की जानकारी ली। महिलाओं ने उन्हें अपनी उमर तक लग जाने की कामना की।

उन्होंने इस क्रम को देवभूमि उत्तराखंड से शुरु किया। देहरादून की बूंदी देवी से पूछा बताइए उज्जवला से क्या लाभ हुआ ? इस पर बूंदी ने बताया कि वह पहले जंगल से लकड़ी लाकर खाना बनाती थी। उज्जवला कनैक्शन मिल जाने के बाद से अब वह सुखद अनुभव करती हैं। उन्होंने एक गाय पाली है, उस पर भी ध्यान दे पाती हैं। साथ ही अपने बुजुर्ग पिता की भी सेवा करने का समय निकाल लेती हैं। पीएम बोले आपने 22 रिफिल कराए क्या अन्य लोगों को भी इसके लाभ के बारे में बताया। उन्होंने कहा बिल्कुल, पूछा पिता क्या करते थे आपके। आप उनकी सेवा करती हैं। आपने उन लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया जो बेटी के स्थान पर बेटे को ज्यादा महत्व देते हैं। आपको प्रणाम करता हूं। आप जैसी बहनों का आभार।

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प्रधानमंत्री ने गोवा से एकता से की बात। एकता ने बताया कि पहले वह जंगल से लकड़ी लाकर खाना पकाती थी। लकड़ी गीली भी होती थी। इसके कारण समय पर खाना नहीं बनता था। अब समय पर खाना बन पाता है। और बच्चे भी खुश हैं क्योंकि उन्हें भी समय दे पाती हूं। पीएम ने पूछा लॉक डाउन में योजना से मदद मिली। उन्होंने कहा कि उन्हें उज्जवला से खूब मदद मिली। पूंछा कि कनेक्शन बिचैलियों से मिला या सीधे। इस पर एकता ने बताया कि उन्हें सीधे ही कानेक्शन मिल गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने चुटकी ली कि पहले की सरकारों की हालत इतनी खराब थी कि संसद में सिलेंडरों की चर्चा हुआ करती थी।

प्रधानमंत्री ने पंजाब के अमृतसर से आशा से बात की। पीएम ने पूछा कैसे हैं आप, आपको उज्जवला सिलेंडर प्राप्त करने में परेशान होना पड़ा या आराम से मिल गया। उन्होंने कहा कि आपका तहेदिल से धन्यवाद। हमें कनेक्शन आराम से ही मिल गया था। मोदी जी ने अपने अंदाज में फिर पूछा कि पहले और अबके समय के अनुभव बताइए। इस पर आशा ने बताया कि पहले बाजार से लेते थे लकड़ी, अब समय बच जाता है। बच्चों के साथ समय दे पाती हूं। पीएम ने कहा हमें खुशी है।

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यूपी के गोरखपुर से किरन जी से प्रधानमंत्री ने पूछा किसको बिठाया है साथ में। उन्होंने कहा कि बेटी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवार के लोग क्या करते हैं। पूंछा गैस कैसे मिला। पूछा बेटी गैस पर खाना बनाती है। किरण ने बताया कि पहले हम थक जाते थे खाना बनाने में परेशानी होती थी पर अब ऐसा नहीं है। किरन ने बताया कि वह स्वयं सहायता समूह में भी काम करती है। लाॅकडाउन में कुछ समूहों की पूंजी फंस गई है। उन पर कृपा करने को भी कहा। प्रधानमंत्री ने पूछा कि स्वयं सहायता समूह के बारे में अन्य को जानकारी दी या नहीं। गरीबों के लिए अनाज मिल रहा है। इसके बाद उन्होंने किरन की बेटी से पूछा,बेटी कुछ कहना चाहती हो,खेल कूद में भाग लेती हो। उसने कहा नहीं लिया। किरन ने प्रधानमंत्री को अपनी उम्र लग जाने का आशीर्वाद दिया।

प्रधानमंत्री ने मप्र के भोपाल से सुनीता वैष्णो से की बात। उनसे पूछा कब मिला सिलेंडर ? इस पर सुनीता ने बताया कि सितंबर 2018 में। कहा क्या हुआ लाभ ? इस पर सुनीता ने बताया कि अब समय बच जाता है। साथ ही विश्वव्यापी कोरोना के चलते हुए लॉक डाउन में 03 माह तक फ्री सिलेंडर मिलने की भी बात सुनीता ने बताई। पीएम ने कहा हमारी कोशिश है कि गरीबों का चूल्हा हर हाल में जलता रहे। लकड़ी का नहीं गैस का।

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न्यू इंडिया बजट से संतुलित विकास को मिलेगी रफ्तार आलेख : कमलेश पांडे, वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार। 'सबका साथ-सबका विकास' चाहने वाली और 'नए भारत' का सपना संजोने वाली मोदी सरकार ने संसद में पेश अपने  आखिरी पूर्ण बजट के सहारे देशवासियों में यह एहसास जगाने में कामयाब रही कि उसकी स्वच्छ-पारदर्शी नीतियों व उदार पहल से राष्ट्रव्यापी सन्तुलित विकास को जो गति मिली है, वह आगे भी जारी रहेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को न्यू इंडिया का आम बजट 2018-19 प्रस्तुत करके जिस नए भारत की प्रगतिशीलता का खाका स्पष्ट किया, उसके गहरे राजनैतिक और आर्थिक निहितार्थ हैं। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि जीएसटी लागू होने के बाद का यह पहला और नोटबन्दी के बाद का दूसरा आम बजट है जिसमें सरकार जनहित और राष्ट्रहित दोनों का समान रूप से ख्याल रखने में सफल रही है। यही नहीं, समाज के विभिन्न वर्गों, पेशेवर समूहों और अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण घटकों के बीच उन्होंने जैसी बारीक आर्थिक कारीगरी की है, उससे सभी प्रसन्नचित्त हैं कि सरकार ने उन्हें कम या ज्यादा नहीं, बल्कि  सही तवज्जो दी है। कहना न होगा कि देश के संघात्मक स्वरूप की नैतिक व आर्थिक जिम्मेवारियों को समझते हुए सभी राज्यों व केंद्रशासित क्षेत्रों बीच परस्पर हितसाधक संतुलन बनाये रखने की जो उन्होंने पहल की और इस हेतु अपेक्षित बजट तारतम्यता बनाये रखने के लिये समुचित बजटीय प्रावधान किए, उससे  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गदगद हो गए। उनके मंत्रिमंडल के अन्य लोगों को भी जेटली की यह आर्थिक कारीगरी बहुत पसन्द आई। विपक्ष के औपचारिक विरोध को छोड़कर बीजेपी और उसके गठबंधन साथियों ने भी इसे सराहनीय बताया। कइयों ने तो खुले तौर पर इसका इजहार भी किया। इस बात में कोई दो राय नहीं कि सबके लिये रोटी, कपड़ा और मकान तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीक की जरूरतों को भी सरकार समझ रही है। उसने जिस तरह से कृषि, रोजगार, शिक्षा व स्वास्थ्य को आशातीत बढ़ावा दिया और परिवहन, उद्यमिता, बिजली, पेयजल, स्वच्छता और ईंधन की भावी आवश्यकता को समझते हुए इस क्षेत्र में विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा देने की ठानी है, उसका विशेष महत्व है। उसने बाजारू उत्पादन से जुड़ी इच्छाओं, कतिपय विशेष अपेक्षाओं पर भी फोकस किया है। यह सब महत्वपूर्ण निर्णय है। इससे मंहगाई नियंत्रित होगी और आधारभूत संरचनाओं समेत विविध क्षेत्रों में समावेशी और टिकाऊ विकास को बल मिलेगा। कहना न होगा कि मोदी सरकार का यह अंतिम पूर्ण बजट था, इसलिये मिशन 2019 की छाया भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हुई। सच कहा जाये तो केंद्र सरकार की बदली कार्यसंस्कृति, व्यवहारिक व दूरदर्शी आर्थिक नीति और आक्रामक विदेश नीति का अतिरिक्त असर भी ताजा बजट में देखा गया। विगत लगभग चार वर्षों में सरकार ने जिस तरीके से नौकरशाही की तमाम बारीकियों को समझते हुए उसकी अधिकांश उलझनों को सुलझाने की सफल कोशिश की और नए भारत के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई, उससे भी समग्र सोच और समयबद्ध विकास को गति मिली है। लोग सरकार की दूरदर्शिता और नेकनीयती से अनुप्राणित हैं, और राष्ट्र के नवोत्थान हेतु हर तरह की कुर्बानियों के लिये तैयार भी। इस बात की झलक भी ताजा बजट से मिलती है। यह सही है कि कुछेक नई योजनाओं, प्रावधानों को छोड़कर नए बजट में भी सरकार विगत तीन वर्षों में अपने द्वारा चलाई हुई कतिपय महत्वपूर्ण योजनाओं के इर्दगिर्द ही घूमती नजर आई। लेकिन जिस तरह से उसने इसकी उपयोगिता बताई और उपलब्धि के आंकड़े प्रस्तुत किये तथ��� पूर्व के तय कार्य लक्ष्यों में आशातीत बढोत्तरी की, उससे यह स्पष्ट हो गया कि सरकार के विकास-दर्पण में सभी को अपना चेहरा दिखाई पड़ रहा है। न तो उनकी खुशी छिप रही है और न ही अक्स ओझल हो रहा है। फिर भी जो, जहाँ, जैसे व जिस भी हाल में है, सन्तोष करके सुनहरे भविष्य के प्रति आशान्वित नजर आ रहा है। जरा सोचिए, सरकार ने आयकर सीमा में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 40 हज़ार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दे दिया, यानी कि जिसका जितना वेतन है उसमें से 40 हज़ार रुपये घटाकर जो रकम बचेगी, सिर्फ  उस पर ही टैक्स लगेगा। साथ ही, शिक्षा और स्वास्थ्य पर सेस 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया गया। स्वाभाविक है कि सरकार एक हाथ से देने और दूसरे से लेने में माहिर हो चुकी है। इसलिये एक लाख रुपये से अधिक के निवेश पर 10 प्रतिशत कैपिटल गेन टैक्स भी थोप दिया। अब भले ही मोबाइल व टीवी उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी 15 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत कर दी गई है, जिससे मोबाइल व टीवी महंगे होंगे। स्वाभाविक है कि इससे युवा वर्ग की जेब ढीली होगी, लेकिन सरकार ने 70 लाख नई नौकरियां बनाने का लक्ष्य घोषित करके लगभग उन्हें शांत रखने की पहल कर डाली। बेशक, आठ करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये तक का हेल्थ बीमा देने का फैसला करके सरकार ने गरीबों को लुभाने की पहल की है। साथ ही, किसानों को भी उनकी फसल पर लागत का डेढ़ गुना दाम देने की चाल चलके उन्हें रिझा ली है। बजट मसौदे के मुताबिक, अब राष्ट्रपति की तनख्वाह पाँच लाख रुपये, उपराष्ट्रपति की चार लाख रुपये और राज्यपाल की तनख्वाह साढ़े तीन लाख होगी। इतना ही नहीं, सांसदों का वेतन भी बढ़ेगा तथा हर पांच साल में सांसदों के भत्ते की समीक्षा भी  होगी। इसका मकसद है कि जब जनप्रतिनिधियों को उचित वेतन व सुविधाएं मिलेंगी तो वो लोकसेवा में मन लगाएंगे और भ्रष्टाचार से गुरेज करेंगे। लगता है कि इसकी भरपाई के लिये सरकार ने 250 करोड़ रुपये तक के कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए 25 प्रतिशत टैक्स निर्धारित कर दिया है। वित्त मंत्री ने आश्वस्त किया कि उनकी सरकार की नेक पहल से  बाजार में कैश का प्रचलन कम हुआ है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर है और भारत दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। स्वाभाविक है कि यह नोटबंदी और जीएसटी की सफलता है। सरकार ने कुछ और नए उपाय किये ताकि अर्थव्यवस्था को गति मिले। अब वह नए कर्मचारियों के ईपीएफ में 12 फीसदी अंशदान देगी और 70 लाख नई नौकरियां भी पैदा करेगी। सरकार को अपनी नीतियों पर फक्र है कि पिछले 3 सालों में औसत विकास दर 7.5 प्रतिशत पहुंची है और भारतीय अर्थव्यवस्था 2.5 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। टैक्स पेयर बेस 2014-15 के 6.47 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में 8.27 करोड़ हो गया है, जिससे सरकार उत्साहित है। 2018-19 में वित्तिय घाटा जीडीपी का 3.3% रहने का अनुमान है। सरकार ने अब यह भी स्पष्ट कर दिया कि बिटक्वाइन जैसी करेंसी अब नहीं चलेगी और क्रिप्टोकरेंसी की जगह ब्लॉकचेन की तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा। यही नहीं, सरकार 2022 तक किसानों की आय भी दोगुनी करेगी। इसके लिये न्यूनतन समर्थन मूल्य 1.5 गुना बढ़ाने का एलान किया गया है। खरीफ का समर्थन मूल्य भी उत्पादन लागत से डेढ़ गुना होगा। नया ग्रामीण बाजार ई-नैम बनाने का एलान किया गया है। किसानों को पूरा एमएसपी देने का भी लक्ष्य है, जबकि जिलेवार खेती का मॉडल भी तैयार किया जाएगा। सरकार द्वारा 42 मेगा फूड पार्क भी बनाए जाएंगे। आलू, टमाटर और प्याज के लिए सरकार 500 करोड़ रुपए देगी। अब पशुपालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा। 1290 करोड़ रुपए से बांस मिशन चलाया जाएगा। खेती के कर्ज के लिए 11 लाख करोड़ मिलेंगे। सरकार 4 करोड़ गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन देंगी और 2 करोड़ शौचालय भी बनाए जाएंगे। आदिवासी बच्चों के लिए एकलव्य स्कूल खोलेंगी सरकरा। प्री-नर्सरी से 12वीं तक पढ़ाई के लिए एक नीति होगी। सरकार द्वारा 24 नए मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे। जबकि, टीबी मरीजों के लिए 600 करोड़ रुपए की स्कीम चलाई गई जिसके तहत टीबी मरीज को हर महीने 500 रुपए देंगे। सरकार ने व्यापार शुरू करने के लिए मुद्रा योजना में 3 लाख करोड़ का फंड दिया, जिसमें से छोटे उद्योगों के लिए 3,794 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब उज्जवला स्कीम के तहत 8 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन मिलेगा और 2 करोड़ शौचालय बनवाने का लक्ष्य भी रखा गया है ताकि स्वच्छता मिशन पूरा हो।सरकार 2022 तक सबको घर देने को भी प्रतिबद्ध है। स्मार्ट सिटी के लिए 99 शहर चुने गए हैं। सीमा पर सड़कें बनाने पर भी जोर है। धार्मिक-पर्यटन शहरों के लिए हेरिटेज सिटी की योजना है। सरकार अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 56,619 रुपए, अनुसूचित जनजाती के लिए 39,135 रुपए की राशि का भी आवंटन करेगी, ताकि इस वर्ग की भी उन्नति हो। नई घोषणा के मुताबिक, अब 99% एमएसएमई को मात्र 25% टैक्स ही देना होगा। जबकि, 100 करोड़ के टर्नओवर वाली कृषि उत्पाद बनाने वाली कंपनियों का 100% टैक्स माफ किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में सी-ला पास के पास टनल बनाने के भी प्रस्ताव है। अब देशभर में आयकर का आकलन ऑनलाइन होगा। साथ ही, गोल्ड डिपॉज़िट अकाउंट खोलने में लोगों को आ रही दिक्कतों को भी दूर किया जाएगा। इसके लिये मुद्रीकरण स्कीम को भी नए सिरे से ठीक किया जा रहा है। औद्योगिक विकास को गति देने के लिये देशे में दो इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिसके जरिए पब्लिक-प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि ख़ुशहाली निरन्तर बढ़ती रहे।

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