#एवल | Explore Tumblr Posts and Blogs

onlinekhabarapp · 4 years

Text

सुदूरपश्चिममा कानून बन्छन्, कार्यान्वयन हुँदैन

३ माघ, डोटी । ०७५ साल चैत्र १५ गते प्रदेश सभाबाट ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सुशासन ऐन-२०७५’ पारित भयो । जसको उद्देश्य प्रदेशमा सुशासन कायम गर्ने हो ।

तर, सुशासन कायम हुनुको सट्टा कानून बनेको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा सरकारका मन्त्रालयहरु, मातहतका कार्यालयहरु र स्थानीय तहहरुमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको गुनासो बढिरहेको छ । सरकार सच्चिनु भन्दा पनि खण्डनमै व्यस्त छ ।

ऐनको दफा ९(६) मा मन्त्रालयको प्रत्येक चौमासिक विवरणलाई सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशित गरी मन्त्रालयको वेबसाइडमा समेत राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशका सात मन्त्रालयमध्ये मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मात्रै यस्तो सूचना वेबसाइडमा राखेको पाइन्छ ।

ऐनले सुशासन प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापना र शासकीय सुधार इकाइ गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिलेसम्म त्यो पनि ऐनमै सिमित छ ।

यो पनि पढ्नुहोस एकपछि अर्को विवादमा मुछिए प्रदेशमन्त्री सुवेदी

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयको वेबसाइटमा प्रमाणीकरण भएको भनेर २७ ऐन राखिएको छ । ती ऐनहरुमा अधिकांश ऐन कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छैनन् ।

०७५ साल जेठ २२ गते पारित ‘स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रिया ऐन-२०७५’ पनि कार्यान्वयन भएको छैन । ऐनमा भएको प्रावधान अनुसार स्थानीय तहले संविधानको अनुसूची-८ मा भएका एकल अधिकार र अनुसूची-९ को साझा अधिकारभित्रका कानून निर्माण गर्नु पर्ने हो । तर, स्थानीय तहहरु अहिले पनि कानून निर्माण प्रक्रियामा अन्योल छन् ।

उनीहरुले संघीय मन्त्रालयले दिएका नमूनाहरु हुबहु प्रमाणीकरण गरेर राख्ने गरेका छन् । प्रदेश सरकारले उक्त ऐन निर्माण त गरेको छ तर त्यस विषयमा स्थानीय तहहरुलाई जानकारी छैन ।

०७६ साउन ७ गते पारित भएको प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७६ अनुसार प्रदेशमा तीन सदस्यीय लोकसेवा आयोग गठन गर्ने प्रावधान छ । ऐन पारित भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि आयोग गठन हुने सुरसार छैन । प्रदेश आयुर्वेद प्रतिष्ठान गठन गर्न गत साउन ३ गते पारित भएको ऐन अनुसार प्रतिष्ठान स्थापना हुन सकेको छैन ।

जेठ १२ गते पारित भएको प्रदेश स्वरोजगार ऐन पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । प्रदेश सभाले ०७५ चैत्र ५ गते पारित गरेको प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐनले वातावरण कोष स्थापना गर्ने, प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, वातावरण निरीक्षक तोक्ने व्यवस्था गरेको छ, त्यसो भएको देखिदैन ।

उक्त ऐनले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका योजनाहरुमा समेत वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन हुदैन ।

गत जेठ १२ गते पारित भएको सुदूरपश्चिम प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय ऐनले उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन समिति, जिल्ला उद्योग प्रवर्द्धन समन्वय समिति र एवल बिन्दु वा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर ऐन पारित भएको नौ महिना बित्दासमेत कार्यान्वयनको संकेत देखिएको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस सुदूरपश्चिम सरकारले थोत्रा ट्रकलाई अत्याधुनिक एम्बुलेन्स भनेर बाँड्यो

०७५ साउन १५ मै प्रदेश सभाले गाउँसभा र नगरसभा (कार्य सञ्चालन) ऐन पारित गरेको भए पनि विधिवत् रुपमा स्थानीय सभाहरु चल्दैनन् । सभा सुरु भएको आधा घण्टा नपुग्दै समापन हुने गरी स्थानीय तहहरुले परम्परागत अभ्यास गरिरहेका बेला यो ऐनको पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।

त्यसो त ०७५ साल असोज १२ गते प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेको प्रदेश राजधानीको प्रस्ताव पनि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन ।

जंगलमा राजधानी बसाउन लागेको भन्दै न्यायालयमा मुद्दा खेपिरहेको प्रदेश सरकारले हालसम्म जग्गाको स्वामित्व समेत प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

कानूनको बारेमा प्रमुख सचिवलाई जानकारी छैन

प्रदेश सभाद्वारा पारित कानूनहरुको कार्यान्वयनमा प्रदेशका प्रमुख सचिवको महत्वपूर्ण भूमिका हुने उल्लेख छ । प्रदेश सुशासन ऐनको दफा १० अनुसार प्रमुख सचिव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रशासकीय प्रमुख हुने व्यवस्था छ ।

प्रदेश सरकारका निर्णयहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउने, अनुगमन गर्ने सुपरीवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख सचिवलाई दिएको छ ।

तर, प्रमुख सचिव बालकृष्ण घिमिरे भने आफूलाई धेरै कुरा जानकारी नभएको बताउँछन् । ‘म भरखर आएको हुनाले मलाई धेरै कुरा जानकारी छैन्,’ घिमिरेले भने, ‘के के कानूनहरु पारित भएका छन् मैले हेर्न पाएको छैन ।’ उनले कानुनी व्यवस्था यस्तो छ नि भन्दा ‘होला’ भन्ने मात्रै जवाफ दिए ।

त्यसो त मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइडमै प्रमुख सचिव दुईजना छन् । वेबसाइडको गृहपृष्ठमा प्रमुख सचिव घिमिरेको नाम छ भने कर्मचारी बिवरणमा प्रमुख सचिव नारायणप्रसाद बिडारी छन् ।

कानून महाशाखा प्रमुख भन्छन् : कानून आउनु नै सकारात्मक हो

प्रदेश सभाले कानून पारित गर्नु पनि उपलब्धी भएको बताउँछन् प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको कानून महाशाखाका प्रमुख तेजप्रकाश जोशी । उनले भने, ‘कानून निर्माण भएपछि प्रदेशस्तरका संरचनाहरु निर्माणको बाटो खुलेको छ ।’

कानून कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको बताउँदै जोशीले संघीय निजामति सेवा ऐन पारित नभइसकेको कारण ढिलाइ भइरहेको बताए ।

जाशीले कतिपय कानून कार्यान्वयनको आधारहरु अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘अध्ययन नगरी संरचना मात्रै बनाइ दिँदा अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ्ने भएका कारण पनि अध्ययनपछि मात्रै संरचना बनाउनु राम्रो हुने बताए ।

उनले केही कानूनहरु कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि वजेटको पनि व्यवस्था हुनु पर्ने भएकोले सरकारले यस विषयमा पनि ध्यान दिएको बताए ।

#OnlineKhabarHP #Online Khabar

0 notes

duniyakelog · 4 years

Text

स्‍टेन लियोन, स्‍टार ऑफ स्‍टैनली कुब्रिक की लोलिता, 73 पर मर जाती है

द न्यू यॉर्क टाइम्स ने बताया कि अभिनेत्री सुए लियोन, जो कि स्टेनली कुब्रिक के लोलिता के अनुकूलन में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती हैं, की मृत्यु हो गई है। वह 73 की थीं।

समाचार पत्र के अनुसार, ल्योन का लॉस एंजिल्स में गुरुवार को निधन हो गया। अभिनेत्री के एक लंबे समय के दोस्त ने टाइम्स को बताया कि वह कुछ समय से स्वास्थ्य में गिरावट का अनुभव कर रहे थे।

लियोन का फिल्मी और टेलीविजन करियर 1959 से 1980 तक फैला रहा, जिसमें उनकी ब्रेकआउट भूमिका 1962 में लोलिता की भूमिका में थी। व्लादिमीर नाबोकोव के विवादास्पद उपन्यास के आधार पर, कहानी एक मध्यम आयु वर्ग के प्रोफेसर का है, जो एक 12 वर्षीय लड़की डोलोरेस हेज़ के साथ यौन रूप से ग्रस्त हो जाता है, जिसे वह "लोलिता" उपनाम देता है।

टाइम्स ने बताया कि ल्यों लोलिता लिए चुना गया जब वह 14 साल का था, कथित तौर पर 800 अन्य अभिनेत्रियों बाहर से हराया। द हॉलीवुड रिपोर्टर के अनुसार, सख्त मोशन पिक्चर प्रोडक्शन कोड का पालन करने के लिए, फिल्म ने 12 साल की बजाय 15 साल की उम्र में डोलोरेस को चित्रित किया। फिल्म के पोस्टर में ल्यों को लाल दिल के आकार के धूप के चश्मे और एक लॉलीपॉप को चाटते दिखाया गया था।

लियोन ने 1963 के पुरस्कार समारोह में सबसे होनहार महिला नवागंतुक के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता।

लोलिता पर कुब्रिक के साथ अपने काम के बाद, लियोन ने अपनी अगली दो फिल्मों: जॉन फोर्ड की 7 वीमेन और जॉन हस्टन की द नाइट ऑफ द इगुआना में अन्य उल्लेखनीय निर्देशकों के साथ काम किया ।

उन्होंने टोनी रोम , द फ़्लिम-फ़्लेम मैन और एवल नाइवेल के साथ-साथ विभिन्न टेलीविज़न कार्यक्रमों में भी अभिनय किया। उनका सबसे हाल का श्रेय 1980 की फिल्म एलिगेटर था ।

संबंधित: 2019 में हमने सितारों को याद किया

टाइम्स के अनुसार, लियोन की कई बार, हैम्पटन फैनचर, रोलैंड हैरिसन, कॉटन एडम्सन और एडवर्ड वीथर्स से शादी हुई थी। टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, एडम्सन से उनकी शादी, जो उनकी शादी के समय सजायाफ्ता हत्यारा था, सबसे विवादास्पद था, और उसने बाद में दावा किया कि उनके रिश्ते पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

ल्योन अपनी बेटी नोना द्वारा अपनी शादी से हैरिसन के लिए जीवित है।

https://ift.tt/eA8V8J

#http://duniyakelog.blogspot.com/2019/12/73_28.html

0 notes

studycarewithgsbrar · 2 years

Text

'स्क्वीड गेम' स्टार ली जंग-जे श्रृंखला स्पिन-ऑफ में 'डिलीवर अस फ्रॉम एविल' से फिर से भूमिका निभाने के लिए

‘स्क्वीड गेम’ स्टार ली जंग-जे श्रृंखला स्पिन-ऑफ में ‘डिलीवर अस फ्रॉम एविल’ से फिर से भूमिका निभाने के लिए

नई दिल्ली: “स्क्वीड गेम” के अभिनेता ली जंग-जे 2020 की कोरियाई एक्शन-हॉरर फिल्म “डिलीवर अस फ्रॉम एविल” पर आधारित एक टीवी श्रृंखला “रे” में एक उन्मत्त हत्यारे के रूप में अपनी भूमिका को फिर से करने के लिए तैयार हैं। कोरियाई मीडिया सूत्रों की रिपोर्ट है कि ली अपनी कलाकार स्टूडियो कंपनी के माध्यम से श्रृंखला का सह-निर्माण और सह-निर्माण करेंगे और अधिक जानकारी के लिए “डिलीवर अस फ्रॉम एविल” के निर्माता…

View On WordPress

0 notes

onlinekhabarapp · 5 years

Text

मुख्यन्यायाधीशको आदेश–सुन मुद्दा एउटै ‘लगाउ’मा राख्नू

१० माघ, विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरले मोरङ उर्लाबारीका सनम शाक्य हत्या र सुन तस्करी प्रकरणसँग जोडिएको मुद्दामा एउटै लगाउमा राख्ने आदेश दिएको छ ।

६ जना न्यायाधीशको सरुवापछि बिहीबार बसेको पहिलो इजलासले सुन मुद्दालाई एउटै लगाउमा राख्ने आदेश दिएको हो ।

उच्च अदालत विराटनगरका कायममुकायम मुख्यन्यायाधीश शिवराज अधिकारी र हरिप्रसाद बगालेको इजलासले सुन मुद्दालाई नफुटाउने गरी एउटै लगाउमा राख्ने आदेश दिएको हो ।

जिल्ला अदालत मोरङको आदेशपछि थुनामा रहेकाहरुले गरेको पुनरावेदन निवेदन दिएकाहरु मध्ये १२ वटा उजुरीको आदेश आउन बाँकी छ ।

चर्चित मुद्दामा विवादित आदेश गरेको गुनासो आएपछि उच्च अदालत विराटनगरमा मुख्यन्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेलसहित न्यायाधीश नागेन्द्रलाभ कर्ण, सारङ्गा सुवेदी, थीरबहादुर कार्की, उमेशकुमार सिंह र उमेशराज पौडेलको सरुवा भएको थियो ।

सुन मुद्दामा उच्च पदस्थलाई छाड्ने विवादित आदेश दिने पाँचजना न्यायाधीश र बेञ्च तोक्ने मुख्यन्यायाधीशलाई न्यायपरिषदले छानबिनका लागि तानेको थियो ।

सुन तस्करी प्रकरणमा जिल्लाको आदेशपछि थुनामा रहेका भुजुङ गुरुङ, दोराम खत्री, वीरेन्द्रमान श्रेष्ठ, राजु महर्जन, कपिलराज पुरी, फाल्दुङ फुल्टुङ भनिने लक्षुबहादुर गुरुङ, अबु सलमान खान भन्ने सैयाद अकवर, डब्बु भनिने इस्तियाज उद्दिन, बेनु श्रेष्ठ, डाक्टर भेभिट भनिने छिरिङ वाग्ले घले, रेवतकुमार आचार्य, विनोद अधिकारी, मोतिराम श्रेष्ठ र कान्तिपुर होलिडेज र श्री एवल नेपाल ट्राभल्स एण्ड टुर प्रालिको मुद्दामा आदेश आउन बाकी छ ।

मोतीराम श्रेष्ठ, विनोद अधिकारी र रेवत कुमार आचार्यविरुद्ध नेपाल सरकारले जिल्ला अदालत मोरङको आदेशविरुद्ध उच्चमा निवेदन दायर गरेको हो । अधिकारी, श्रेष्ठ र आचार्यलाई जिल्ला अदालत मोरङले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।

गत वर्ष फागुन १८ गते मोरङ उर्लाबारीका सनम शाक्यको हत्या भएको थियो । शाक्य हत्या अनुसन्धानका क्रममा खुलेको सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्नगृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले मोरङ प्रहरी मार्फत गत बैसाख १९ गते जिल्ला अदालत मोरङमा ‘आपराधिक समूह स्थापना र संचालन गरी सुन चोरी पैठारी र चोरी निकासीको अवैध कारोवार, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तब्य ज्यान’ मुद्धा दायर गरेको थियो ।

उक्त मुद्दामा १७ अर्ब १ करोड ८० लाख ७१ हजार ४ सय ७३ रुपैया बरावरको ३७ लाख ९९ हजार ५ सय ६३ ग्राम (करिब ३८ क्वीन्टल) अबैध रुपमा सुन आयात गरिएको दाबि गरिएको छ ।

#OnlineKhabarHP #Online Khabar

0 notes

onlinekhabarapp · 6 years

Text

एउटै बेञ्चमा सुन मुद्दाको बहस सुरु

२४ भदौ, विराटनगर । साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा उच्च अदालत विराटनगरमा बहस सुरु भएको छ । न्यायधिश खिलबहादुर कार्की र उमेशकुमार सिंहको ३ नम्बर बेञ्चमा बहस सुरु भएको हो ।

आइतबार बिहान ११ बजेबाट सुनकाण्डको बहस सुरु भएको सुरु भएको उच्च अदालत विराटनगरका रजिष्टार नारायण रेग्मीले अनलाइनखबरलाई बताए ।

उच्च अदालत, विराटनगरले छुट्टाछुट्टै बेञ्चबाट जिल्ला अदालत मोरङबाट भएको आदेश उल्टाउन माग गर्दै निवेदन गर्ने अभियुक्तहरु हेमन्त गौतम, राजन थापा, महावीरप्रसाद गोल्यान, टेकराज मल्ल ठकुरीको हकमा जिल्ला अदालत मोरङले गरेको आदेशलाई उच्च अदालतले सदर गरेको थियो भने जिल्लाले छाड्ने आदेश दिएका प्रहरी हवल्दार अम्बरबहादुर थापा र जवान बिष्णुबहादुर खड्कालाई पनि पुर्पक्षकालागि थुनामा राखेर कारवाही प्रकृया अघि बढाउन आदेश दिएको थियो ।

उच्च अदालतले छुट्टाछुट्टै पेसी तोकेपछि कानुन व्यावसायीले अघोषित रुपमा भदौ ७ गतेदेखि पाँच दिन बेञ्च बहिस्कार गरेका थिए ।

तर, २२ बुँदे सुझाव पेस गर्दै मुद्दा नफुटाउन दबाव दिएपछि अदालतले सुन मुद्दाको पेसी एउटै बेञ्चमा तोकेपछि पहिलो पटक आइतबारबाट बहस सुरु भएको हो ।

जिल्ला अदालत मोरङको आदेश पछि थुनामा रहेका पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गोविन्द निरौला, निलम्बित प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक श्यामबहादुर खत्री, दिवेश लोहनी, प्रहरी उपरीक्षक बिकाशराज खनाल, प्रहरी नायब उपरीक्षक सञ्जयबहादुर राउत प्रजित केसी, प्रहरी नायब निरीक्षक बालकृष्ण सञ्जेलले जिल्लाको आदेश बदरको माग सहित १७ नम्बर निवेदन दिएका छन् ।

त्यस्तै, एलबी मगर भन्ने लालबहादुर मगर, बालकृष्ण श्रेष्ठ, गोपाल कुमार श्रेष्ठ, भुजुङ गुरुङ, दोराम खत्री, माधव भन्ने मदनप्रसाद घिमिरे, आरके भन्ने राजेन्द्रकुमार शाक्य, तुलाराम थारु, विरेन्द्रमान श्रेष्ठ ,अमरमान डंगोल, राजु महर्जन, कपिलराज पुरी, मदन सिलवाल, रामकुमार तिवारी, फाल्दुङ फुल्टुङ भन्ने लक्षुबहादुर गुरुङ, मोहन काफ्ले, कृष्ण भन्ने नरेन्द्र कार्की र लाक्पा शेर्पाले उजुरी दिएका छन् ।

त्यस्तै, एवल नेपाल ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा.लि र कान्तिपुर होलिडेज प्रा.लि. खोल्न १७ नम्बर निवेदन परेको छ ।

#OnlineKhabarHP #Online Khabar

0 notes

onlinekhabarapp · 6 years

Text

सुन तस्करी प्रकरण: पेसी तीन दिन सर्‍यो

२० भदौ, मोरङ । उर्लाबारीका सनम शाक्य हत्या अनुसन्धानका क्रममा खुलेको करिब ३८ क्वीन्टल सुन तस्करी प्रकरण मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरले तोकेको पेसी स्थगित भएको छ ।

उच्च अदालत विराटनगरले सुन तस्करी प्रकरण मुद्दाको सुनुवाईकालागि बुधवारदेखि नियमित पेसी तोकेको थियो । तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले समय अभाव भएको भन्दै पत्र पठाएपछि पेसी स्थगित भएको हो ।

उच्च अदालत विराटनगरका रजिष्टार नारायण रेग्मीका अनुसार मंगलवार नै सरकारी वकिलको कार्यालयले पत्र पठाएका कारण बुधवार पेसी नचढेको बताए ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले पत्र पठाएपछि तीनदिनकालागि पेसी स्थगित भएको रेग्मीले जानकारी दिए । तालिम रहेका कारण तीनदिनको पेसी सार्न सरकारी वकिलको कार्यालयले मंगलवार नै पत्र पठाएको बताइएको छ ।

सनम शाक्य हत्या प्रकरण र सुन तस्करी प्रकरणमा जिल्ला अदालत मोरङको आदेश अनुसार पुर्पक्षकालागि कारागार चलान भएकाहरु मध्ये २६ जनाले दिएको निवेदनमा अदालतमा बहस भएको छैन् ।

सुन तस्करी मुद्दामा थुनामा रहेका निलम्बित प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक श्यामबहादुर खत्री, दिवेश लोहनी, प्रहरी उपरीक्षक बिकाशराज खनाल, प्रहरी नायब उपरीक्षक संजयबहादुर राउत, प्रजित केसी, पूर्ब डिआइजी गोविन्दप्रसाद निरौला, सई बालकृष्ण सञ्जेलले जिल्लाको आदेश बदरको मागसहित १७ नम्बर निवेदन दिएका छन् ।

त्यस्तै, एलबी मगर भन्ने लालबहादुर मगर, बालकृष्ण श्रेष्ठ, गोपाल कुमार श्रेष्ठ, भुजुङ्ग गुरुङ, दोराम खत्री, माधव भन्ने मदनप्रसाद घिमिरे, आरके भन्ने राजेन्द्रकुमार शाक्य, तुलाराम थारु, वीरेन्द्रमान श्रेष्ठ, अमरमान डंगोल, राजु महर्जन, कपिलराज पुरी, मदन सिलवाल, रामकुमार तिवारी, फाल्दुङ्ग फुल्टुङ्ग भन्ने लक्षुबहादुर गुरुङ, मोहन काफ्ले, कृष्ण भन्ने नरेन्द्र कार्की र लाक्पा शेर्पाले उजुरी दिएका छन् ।

त्यस्तै, श्री एवल नेपाल ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा.लि र कान्तिपुर होलिडेज प्राली खोल्न १७ नम्बर निवेदन परेको छ ।

छुट्टाछुट्टै बेञ्चमा बहस हुँदा व्यवसायीको अघोषित आन्दोलन

मोरङ उर्लाबारीका सनम शाक्य र सुन तस्करी मुद्दामा थुनामा रहेकाहरुले उच्च अदालतमा गरेको १७ नम्बर निवेदनको छुट्टाछुट्टै बेञ्चमा बहस भएपछि कानुन व्यावसायीले मुद्दाको पेसी प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै दुई दिन अघोषित रुपमा बेञ्च बहिस्कार गरेका थिए ।

बेञ्च बहिस्कार गरेका कानुन व्यावयालीले अदालत समक्ष २२ बुँदे सुझाव पेस गरेको थियो । सुझावमा एकै प्रकृतिको मुद्दा फुटाएर हेर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।

कानुन व्यावसायीको अघोषित दबावपछि गत बिहीबार उच्च अदालतले न्यायधीस नागेन्द्रलाभ कर्ण र सारङ्गा सुबेदीको २ नम्बर बेञ्चमा सुन र हत्या प्रकरणमा जोटिएका २६ वटा मुद्दाको पेसी तोकिएको हो । तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले पेसी सारेको थियो ।

बुधबार पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले पत्र पठाएपछि पेसी सरेको हो ।

जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाउन माग गर्दै निबेदन गर्ने अभियुक्तहरुको मुद्दाको पेसी एउटै इजलासमा निरन्तर नगरेर अलग अलग बेञ्चबाट पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेका हेमन्त गौतम, राजन थापा, महावीर प्रसाद गोल्यान, टेकराज मल्ल ठकुरीको हकमा जिल्ला अदालत मोरङले गरेको आदेशलाई उच्च अदालतले सदर गरेको थियो भने जिल्लाले छाड्ने आदेश दिएका अम्बरबहादुर थापा र बिष्णुबहादुर खड्कालाई पनि पुर्पक्षकालागि थुनामा राखेर कारवाही प्रकृया अघि बढाउन आदेश दिएको थियो ।

अदालतले ७ जनालाई थुनामा राख्न आदेश दिएपछि प्रतिरक्षा गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले अघोषित आन्दोलन गर्दा भदौ ७ गतेदेखि १२ गतेसम्म मुद्दाको सुनवाई प्रभावित भएको थियो ।

सुन मुद्दामा छुट्टा छुट्टै पेसी तोकेको भन्दै कानुन व्यावसायीले गत भदौ ७ र ८ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन बाहेक कुनैपनि मुद्दामा बहस गरेनन् ।

१२ गते मोरङ सुनसरी र उच्च अदालत बारले संयुक्त रुपमा २२ बुदे सुझाव पेस गरेपछि कानुन व्यावसायी काममा फर्किएका थिए ।

बारले पेस गरेको २२ सुझाव पत्रको १६ नम्बरमा सुन मुद्दासँग जोडिएको असन्तुष्टि जोडिएको छ । सो बुँदामा ‘एउटै मुद्दा वा लागमा रहेका मुद्दाहरु फुटाएर हेर्दा विवाद तन्किने भय रहने हुँदा मुद्दा नफोरी हेरिने व्यावस्था गरिनुपर्ने’ उल्लेख छ ।

सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या आरोपमा पुर्पक्षकालागि कारागार चलान भएकाहरु मध्ये ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्तीहरुलाई १७ नम्बरमार्फत छुटाउन भन्दै केही कानुन व्यवसायी संगठित रुपमा लागेका थिए ।

मुद्दा मिलाउन भन्दै लागेका कानुन व्यावसायीले संघिय सरकारका मन्त्रीसमक्ष पनि सुन मुद्दामा अदालत एकलौटी अघि बढेको भन्दै कुरा पुर्‍याएका थिए ।

#OnlineKhabarHP #Online Khabar

0 notes