बलरामपुर में किसानों को बांटा गया मुआवजा, 26 साल पहले शुरू हुए बांध निर्माण से थे प्रभावित
बलरामपुर में किसानों को बांटा गया मुआवजा, 26 साल पहले शुरू हुए बांध निर्माण से थे प्रभावित
Balrampur Farmer News: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में बलरामपुर (Balrampur) जिले के राजपुर जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुरका में लगभग 26 साल पहले शुरू हुए बांध निर्माण में प्रभावित हुए किसानों को आज बुधवार 7 सितंबर मुआवजा वितरण किया गया. 35 किसानों को लगभग 85 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया. इस कार्यक्रम में कुसमी विधायक चिंतामणि महराज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और अपने हाथों से किसानों को मुआवजा…
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डीए हाइक अलर्ट: छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 6% बढ़ाया; विवरण जांचें
डीए हाइक अलर्ट: छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 6% बढ़ाया; विवरण जांचें
डीए हाइक अलर्ट: छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ा दिया है। सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए डीए को 6 प्रतिशत बढ़ाकर 28 प्रतिशत और छठे वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के लिए 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 189 प्रतिशत कर दिया गया है। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, बढ़ोतरी 1 अगस्त, 2022 से प्रभावी है।
अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकार के…
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कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सिल्वर मेडल जीतने वाली आकर्षी को सीएम बघेल ने दी बधाई, किया ये वादा
कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सिल्वर मेडल जीतने वाली आकर्षी को सीएम बघेल ने दी बधाई, किया ये वादा
Aakarshi Kashyap: बर्किंघम में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की रहने वाली आकर्षी कश्यप ने बैडम���ंटन के टीम चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है. सिल्वर मेडल जीतने के बाद आकर्षी कश्यप और उसके परिजनों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास पर मुलाकात की. इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आकर्षी कश्यप को शुभकामनाएं और बधाई दी.
मुख्यमंत्री ने दिया सरकारी…
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रमन सरकार में हुई 17 हजार गायों की हत्या: सुशील आनंद शुक्ला
राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुये प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार देश की अकेली सरकार है जो गौसेवा के लिये गांव के गोधन एवं अन्य पशुओं के लिये गोठान बना कर गोसेवा कर रही है तो भाजपा को इसमें भी पीड़ा हो रही। भाजपा गोठानों को बदनाम करने के लिये अभियान चला रही जबकि गोठानों और गोधन न्याय योजना की तारीफ पूरे देश में हो…
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अडानी सरगुजा का प्रभाव केवल बिजली उत्पादन और रोजगार सृजन तक ही सीमित नहीं है। इस परियोजना ने छत्तीसगढ़ राज्य के समग्र आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अडानी सरगुजा सरकार को करों और शुल्कों के रूप में राजस्व प्रदान करता है, जिसका उपयोग राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को चलाने के लिए किया जाता है।
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देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ वातावरण - अलका लांबा
आपका एक वोट देश और संविधान को बचायेगा
रायपुर। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं स्टार प्रचारक अलका लांबा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुये कहा कि छत्तीसगढ़ के एक सीट पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को हुआ। 26 अप्रैल को देशभर में दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है। छत्तीसगढ़ की तीन सीटो पर मतदान हो रहा है। आप का एक वोट देश को संविधान बचाने के लिये…
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'3 महीने में 80 से अधिक नक्सली मारे गए, 125 गिरफ्तार': अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार और पुलिस की सराहना की
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद तीन महीने के भीतर 80 से अधिक नक्सली मारे गए हैं, 125 गिरफ्तार किए गए जबकि 150 से अधिक ने आत्मसमर्पण किया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश से नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनने के बाद नक्सलियों के…
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Mahtari Vandan Yojana Payment Status Check | महतारी वंदन योजना का पैसा कैसे चेक करें
Mahtari Vandan Yojana Payment Status Check: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य की महिलाओं को आर्थिक लाभ पहुंचाने हेतु महतारी वंदन योजना की शुरुआत की है जिसके अंतर्गत 10 मार्च 2024 से सभी महिलाओं को इस योजना की पहली किस्त के रूप में ₹1000 उनके बैंक में डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे। महतारी वंदन योजना की पहली किस्त छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 10 मार्च को सभी के बैंक खातों में ट्रांसफर कर…
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PM Surya Ghar Yojana
"PM Surya Ghar Yojana" ने ग्रामीण भारत के ऊर्जा परिदृश्य को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण कदम उठाया है, और Hindi News Bizz आपको इस महत्वपूर्ण पहल के संबंधित सभी नवीनतम अपडेट्स प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल के विकासों से लेकर वर्तमान मामलों तक, हम आपको "PM Surya Ghar Yojana" के सभी पहलुओं के बारे में सूचित रखते हैं।
"पीएम सूर्य घर योजना" भारतीय सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जो लोगों को सस्ते व उत्तम रूप से विद्युत संयंत्रों की सुविधा प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार गरीब वर्ग के लोगों को घरों में सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण के लिए हानिकारक पारिस्थितिकी को कम करना और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना।
"पीएम सूर्य घर योजना" के तहत सस्ते विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना सभी राज्यों और क्षेत्रों में लागू है। इसके अंतर्गत, लोग सस्ते दामों पर सौर ऊर्जा से चलने वाले सिस्टम्स को अपने घरों में इंस्टॉल करवा सकते हैं।
इस योजना के तहत, सरकार सब्सिडी प्रदान करती है ताकि गरीब वर्ग के लोग आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकें। इसके अलावा, सौर ऊर्जा संयंत्रों की निर्माण की लागतों को भी बढ़ावा दिया जाता है। इस प्रकार, "पीएम सूर्य घर योजना" का मुख्य उद्देश्य है गरीब वर्ग के लोगों को सस्ते विद्युत संयंत्रों के माध्यम से सुरक्षित और सस्ती ऊर्जा प्रणालियों की सुविधा प्रदान करना।
हमारी व्यापक कवरेज में अंतर्निहित है प्रगति की अपडेट, सरकारी नीतियों, और योजना के ग्रामीण समुदायों पर प्रभाव। हम सब्सिडीज़ड सोलर स्थापनाओं से लाभार्थी घरों की सफल कहानियों को उजागर करते हैं, दिखाते हैं कि "PM Surya Ghar Yojana" देश भर में जीवन को कैसे सुधार रही है।
नियमित अपडेटों के अलावा, हम सोलर पावर प्रौद्योगिकी के तकनीकी पहलुओं में डूबते हैं, बताते हैं कि यह कैसे काम करता है और इसके दीर्घकालिक लाभ। हम सामाजिक-आर्थिक प्रभावों के विवेकशीलता को समझने के लिए विशेषज्ञ मत और विश्लेषण कवर करते हैं, जो "PM Surya Ghar Yojana" के तहत नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर संचालित करने के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों की गहरी समझ प्रदान करते हैं।
इसके अतिरिक्त, हम ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर ऊर्जा के अपार उपयोग के साथ जुड़े चुनौतियों और अवसरों के बारे में दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, नवाचारी समाधानों और सर्वोत्तम प्रथाओं की रोशनी डालते हैं।
PM Surya Ghar Yojana के समर्पित कवरेज के साथ, Hindi News Bizz आपको भारत के नवाचारी ऊर्जा भविष्य को आकार देने वाले नवीनतम विकासों के बारे में सूचित रखता है। चाहे यह नीति परिवर्तन हो, वित्तीय घोषणाएं हों, या समुदाय-प्रेरित पहलें हों, हम आपको इस बदलावी योजना के सभी पहलुओं पर अपडेटेड रखते हैं।"
"पीएम सूर्य घर योजना" एक ऐसी पहल है जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य उन लोगों को अधिक से अधिक सोलर पावर सिस्टम की सुविधा प्रदान करना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। इस योजना के तहत, सरकार सोलर पैनल और संबंधित सौजन्य सामग्री को वित्तीय सहायता के माध्यम से उपलब्ध कराएगी, ताकि लोग अपने घरों में सोलर पावर प्रणालियों का इस्तेमाल कर सकें।
इस योजना के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, झारखंड, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, असम, तमिलनाडु, तेलंगाना, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, और मेघालय जैसे राज्यों को योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार है।
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Naaree Shakti Vandan: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्व-सहायता समूह की महिलाओं से नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में किया संवाद
Naaree Shakti Vandan: रायपुर: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज स्व-सहायता समूह की महिलाओं से सीधे संवाद किया। उन्होंने शासन की विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं से देश की मातृशक्ति को अवगत कराने नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत पूरे देश की महिलाओं को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि पूरे 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और सशक्तिकरण ही मोदी की गारंटी है। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से बालिकाओं को लाभ मिला, उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के तहत मुफ्त घरेलू गैस कनेक्शन दिया जा रहा है, हर घर नल योजना से लोगों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा मिल रही है। वहीं शासन द्वारा नारी हित के लिए अन्य योजनाएं और अभियान चलाकर उन्हें लाभान्वित किया जा रहा हैं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय रायपुर के शंकर नगर स्थित दुर्गा मैदान में आयोजित शक्ति वंदन अभियान में शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन जनप्रतिनिधियों और स्वसहायता समूह की महिलाओं के साथ सुना। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री स्वनीधि योजना की हितग्राही महिला दीदियों को चेक वितरित कर और स्वच्छता दीदियों को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया।
Naaree Shakti Vandan: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही नारियों का पूजन होता आ रहा है। वेदों में भी कहा गया है ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः’ अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ भगवान का वास होता है। हम ज़ब भी भगवान का नाम लेते हैं तो पहले भगवती का नाम आता है उमापति महादेव, राधा कृष्ण, सीता राम। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए नारी शक्तियों की आराधना की जाती है। जैसे शक्ति प्राप्त करने के लिए माँ दुर्गा, वैभव- धन सम्पदा के लिए माता लक्ष्मी और ज्ञान की प्राप्ति के लिए माता सरस्वती की आराधना की जाती है। इस प्रकार सभी शक्तियाँ माताओं के पास ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव महिलाओं को सम्मान दिया है।
आज देश का जो सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है वहाँ भी एक महिलाओ द्रौपदी मुर्मू विराजमान हैं, इससे बड़ा सम्मान महिलाओं के लिए क्या हो सकता है । महिलाओं को सम्मान देने के लिए हमारी सरकार ने राशन कार्ड महिलाओं के नाम से, उज्जवला कनेक्शन महिलाओं के नाम से किया है। लोकसभा और राज्य सभा में 33 प्रतिशत आरक्षण और पंचायती राज में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। महिलाओं को स्व सहायता समूह के माध्यम से सदैव सशक्त बनाने का कार्य किया है। यह सरकार नारियों का सम्मान करने वाली सरकार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने मोदी की गारंटी में महतारी वंदन योजना के तहत प्रत्येक विवाहित महिला के खाते में हर महीने जो एक हजार रूपये अंतरण करने की बात कही है शीघ्र ही लागू करने वाले हैं।
Naaree Shakti Vandan: वनमंत्री केदार कश्यप ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश नारी वंदन का कार्यक्रम कर रहा है। प्रत्येक विकासखंड में शक्ति वंदन अभियान का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने महिलाओं को केंद्र बिंदु मानकर प्रधानमंत्री आवास योजना, नल-जल योजना, उज्जवला योजना जैसी विभिन्न योजनाएँ प्रारम्भ की है। छत्तीसगढ़ में माताओं को देवियों की तरह पूजा जाता है। हम ज़ब भी ईश्वर का स्मरण करते हैं तो सबसे पहले देवियों का स्मरण करते हैं, जैसे सीता-राम, राधा-कृष्ण। यही हमारी देश की पहचान है, आज हम ऐसी नारी शक्ति का अभिनंदन कर रहे हैं। हमारा देश इस वंदन से उत्तरोत्तर आगे बढ़ेगा। हमारी सरकार ने अपने इन तीन महीने के कार्यकाल में ही महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक काम किये हैं।
विधायक पुरन्दर मिश्रा ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रदेश के साथ ही हमारे देश में जितना माताओं-बहनों का सम्मान किया जाता है उतना पूरे विश्व में कहीं नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सरकार बनते ही सबसे पहले प्रदेश के पांच शक्ति पीठों को कारिडोर बनाने का निर्णय कर नारी शक्तियों को सम्मानित किया। हमारी सरकार माताओं का सम्मान करते हुए उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ रही है।
Naaree Shakti Vandan: इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री स्वनिधि हितग्राही महिला दीदी छाया साहू, मालती साहू और जानकी तांडी को योजना का चेक वितरित किया। साथ ही स्वच्छता दीदी चन्द्रकला पंड्या, जीत बाई मंडावी और मैना बाई बंजारे को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप, विधायक पुरंदर मिश्रा, जनप्रतिनिधि, नगर निगम के अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में स्वच्छता दीदी भी उपस्थित थीं।
Source: Naree Shakti Vandan
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मोदी कैबिनेट में शामिल बिहार के मंत्री फिलहाल ले सकते हैं चैन की सांस, टिकट को लेकर नया अपडेट
पटना/दिल्ली: को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ओर से उम्मीदवारों के नाम पर मंथन शुरू कर दिया गया है। केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) की मैराथन बैठक हुई। करीब 16 राज्यों के लिए नामों पर विचार-विमर्श किया गया। बिहार के मौजूदा सांसद चैन की सांस ले सकते हैं क्योंकि 16 राज्यों में ये शामिल नहीं था। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द आने वाली है। कई दिग्गजों के टिकट भी कट सकते हैं। CEC की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह के अलावा सीईसी के दूसरे सदस्य भी इस बैठक में शामिल हुए।
बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक
बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा और उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए संभावितों नामों पर विचार-विमर्श हुआ। बताया गया कि गुरुवार रात पार्टी मुख्यालय में करीब साढ़े दस बजे शुरू हुई मीटिंग और पांच घंटे से अधिक समय तक चली। सूत्रों ने बताया कि इससे पहले अमित शाह और जेपी नड्डा ने पीएम मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की और विचार-विमर्श किया था। सूत्रों के मुताबिक पहली सूची में मोदी, शाह और राजनाथ सिंह के नाम हो सकते हैं। मोदी वाराणसी से, शाह गांधीनगर से और राजनाथ सिंह लखनऊ से लोकसभा के सदस्य हैं।
बिहार और महाराष्ट्र पर नहीं किया गया विचार
पहली लिस्ट में 110 से अधिक नाम हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के साथ-साथ राजनीतिक अनिवार्यताओं के आधार पर पार्टी अच्छी खासी संख्या में अपने मौजूदा सांसदों के टिकट काट भी सकती है। अतीत में भी देखा गया है कि भाजपा मौजूद सांसदों या विधायकों के टिकट काटती रही है। सीईसी की पहली बैठक में बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों पर कोई चर्चा नहीं हुई। दोनों ही राज्यों में गठबंधन की सरकार है। बिहार में जनता दल (यूनाइटेड) और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (बिहार) शामिल है। जबकि, महाराष्ट्र में शिवसेना (शिंदे) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार) शामिल हैं। आंध्र प्रदेश में भाजपा और तेलुगु देशम पार्टी के बीच गठबंधन की संभावना है।
कुछ बड़े नामों को मैदान में उतारने की तैयारी
उत्तर प्रदेश में भाजपा की ओर से जयंत सिंह के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) सहित अन्य सहयोगियों के लिए छह सीट छोड़ने की संभावना है। रालोद अभी तक औपचारिक रूप से भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल नहीं हुआ है। सूत्रों ने कहा कि हालांकि सीईसी ने बड़ी संख्या में सीट पर विचार किया है, लेकिन उनमें से सभी के नाम पहली सूची में नहीं होंगे। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, भूपेंद्र यादव, मनसुख मांडविया, धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और पुरुषोत्तम रूपाला के चुनाव में मैदान में उतरने की संभावना है। ऐसी चर्चा है कि चंद्रशेखर का मुकाबला तिरुवनंतपुरम से तीन बार के कांग्रेस सांसद शशि थरूर से होगा।
अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव की उम्मीद
सूत्रों ने बताया कि भाजपा के तेलंगाना के चार में से तीन सांसद केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, बंदी संजय कुमार और धर्मपुरी अरविंद अपनी मौजूदा सीट सिकंदराबाद, करीमनगर और निजामाबाद से चुनाव लड़ेंगे। सत्तारूढ़ पार्टी निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले अच्छी खासी संख्या में उम्मीदवारों की घोषणा करना चाहती है। चुनाव अप्रैल-मई में होने की उम्मीद है। सूत्रों ने कहा कि 2019 में असफल रहने के बाद भाजपा ने जिन सीट पर अपनी संभावनाओं में सुधार लाने का लक्ष्य रखा है, उनमें से बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के नाम प्रारंभिक सूची में हो सकते हैं।इनपुट- भाषा http://dlvr.it/T3TVYG
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छत्तीसगढ़ राज्य के प्रसिद्ध हसदेव अरण्य वन में की जाने वाली कोल माइनिंग के लिए अडानी ग्रुप हर तरह से प्रशासन और सरकार के नियमों का पालन कर रहा है। स्थानीय लोगों की सोच का सम्मान करते हुए और अडानी हसदेव मामले को बेबुनियाद सिद्ध करते हुए अडानी ग्रुप पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।
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रायपुर: विशेष लेख: मोदी की गारंटी-छत्तीसगढ़ में सुशासन का सूर्याेदय
01 नवम्बर 2000 को भारतीय गणराज्य के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य का उदय हुआ। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 13 दिसम्बर 2023 को प्रदेश की बागडोर संभाली। उनके बागडोर संभालते ही प्रदेश में सुशासन का सूर्याेदय होने लगा है। प्रदेश सरकार सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ध्येय वाक्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 02 माह की अल्पावधि में कई जनहितकारी फैसलों से…
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बांस और सागौन के पेड़ों पर भूपेश सरकार देगी 100 फीसदी सब्सिडी
बांस और सागौन के पेड़ों पर भूपेश सरकार देगी 100 फीसदी सब्सिडी
#BhupeshGovernment
#Subsidy
#Chhattisgarh
आजादी के 75 साल बाद भी आज भी देश की आधी से ज्यादा आबादी खेती-बाड़ी पर निर्भर है. देश के अधिकांश किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है. ऐसे में किसानों की आय बढ़ाने के लिए समय-समय पर सरकार की तरफ से प्रभाव कारी उपाय किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में किसानों को पेड़ों को लगाने के लिए ज्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है.
पेड़ों की खेती पर मिलेगा 100% सब्सिडी
पेड़ों की खेती करने की इच्छुक किसानों के लिए…
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भारत सरकार भी SDGs को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। इस राष्ट्रीय प्रयास में, निजी क्षेत्र की कंपनियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अडानी सरगुजा, अडानी समूह की एक पहल, छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल सरगुजा जिले में स्थित है। यह क्षेत्र विकास के मामले में पिछड़ा हुआ माना जाता रहा है। हालांकि, अडानी सरगुजा अपने कार्यों के माध्यम से इस क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा दे रहा है।
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छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा 2021 की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता की जांच करेगी CBI
केन्द्र सरकार ने सीबीआई जांच के लिए जारी की अधिसूचनारायपुर। छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा 2021 में हुई अनियमितता की जांच सीबीआई करेगी। केन्द्र सरकार द्वारा इस मामले में आज विधिवत अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। विधानसभा चुनाव के दौरान यह मामला राज्य में काफी गरमाया हुआ था। पीएससी परीक्षा 2021 में की हुई अनियमितता को लेकर राज्य के युवाओं में बेहद आक्रोश था और इसको लेकर युवा सड़कों पर उतर आए थे।…
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