Haryana Crime: नारनोल मे फर्जी बिल बना 2.28 करोड़ का गबन, CM Flying ने किया खुलासा
Haryana Crime: नारनोल मे फर्जी बिल बना 2.28 करोड़ का गबन, CM Flying ने किया खुलासा
CM Flying Raid in Narnaul : मुख्यमंत्री उड़नदस्ते ने जनस्वास्थ्य विभाग नारनौल मे रेड की। टीम की ओर से उपमंडल अभियंता (एसडीई), कनिष्ठ अभियंता (जेई), अन्य कर्मचारियों व ठेकेदारों समेत 17 के खिलाफ गबन मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने टीम की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।Dog Terror in Karnal: छत फांदकर आया पिटबुल, 9 साल की बच्ची पर किया जानलेवा हमला, हालत…
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Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर ज्यू वन में एमआरएफ केंद्र संचालित करने वाली संस्था इंडियन पॉल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन (आईपीसीए) पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एमआरएफ प्रोसेसिंग सेंटर पर कंपोस्टिंग मशीन न चलाए जाने के चलते प्राधिकरण के जनस्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। वहीं सेक्टर अल्फा वन की दो सोसाइटियों में कूड़े का उचित निस्तारण न करने पर मैसर्स के. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस पर 12,400 का जुर्माना लगाया गया है।
कंपोस्टिंग मशीन बंद मिलने पर की कार्रवाई
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर शहर में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। इसी क्रम में प्राधिकरण के ओएसडी इंदु प्रकाश सिंह ने बृहस्पतिवार को जनस्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ वेस्ट का निस्तारण करने के लिए सेक्टर ज्यू वन स्थित एमआरएफ/ प्रोसेसिंग सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एमआरएफ प्रोसेसिंग सेंटर पर लगी कंपोस्टिंग मशीन बंद मिली। यह मशीन खराब हालत में थी।
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उपायुक्त डा0 शालीन ने पेयजल बारे स्वास्थ्य विभाग, जनस्वास्थ्य विभाग व सम्बन्धित बीडीपीओ को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
अम्बाला:अशोक शर्मा।
उपायुक्त डा0 शालीन ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में पेयजल विषय बारे स्वास्थ्य विभाग, जनस्वास्थ्य विभाग व सम्बन्धित बीडीपीओ तथा अन्य अधिकारियों की बैठक लेते हुए विस्तार से समीक्षा करते हुए उन्हें इस विषय के दृष्टिगत आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत करवाया कि पिछले दिनों बाढ़ की वजह से कुछ कालोनियों व ग्रामीण क्षेत्रों…
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निर्वाचन आयोगद्धारा त्रिविलाई स्पष्टीकरण
निर्वाचन आयोगद्धारा त्रिविलाई स्पष्टीकरण
काठमाडौं, ०१ कार्तिक ।
निर्वाचन आयोगले मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी भएको आचारसंहिताको प्रतिकूल हुने गरी करारमा जागिर खुलाएको भन्दै स्पषटीकरण सोधेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनस्वास्थ्य केन्द्रीय विभाग र चिकित्सा शिक्षा शास्त्र अध्ययन संस्थानलाई आयोगले २४ घन्टाभित्र स्पष्टीकरण माग गरेको हो ।
स्पष्टीकरणमा विश्वविद्यालय सेवा आयोग र शिक्षक सेवा…
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प्रत्येक गांव के 5 सदस्यों को जल गुणवत्ता प्रशिक्षण दिया- अतिरिक्त मुख्य अभियंता ने देखा जल गुणवत्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम
प्रत्येक गांव के 5 सदस्यों को जल गुणवत्ता प्रशिक्षण दिया- अतिरिक्त मुख्य अभियंता ने देखा जल गुणवत्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम
बीकानेर, 26 अप्रैल। बीकानेर ब्लॉक के गांवों का फील्ड टेस्ट किट प्रशिक्षण कार्यक्रम मंगलवार को पंचायत समिति सभागार में आयोजित हुआ।प्रशिक्षण कार्यक्रम में ग्राम विकास अधिकारी, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित प्रत्येक गांव के 5 सदस्यों को जल गुणवत्ता प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की क्षेत्रीय प्रयोगशाला द्वारा दिया गया l कार्यक्रम में विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता…
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मुख्यमंत्री निवास पर हृदय रोगियों के निशुल्क उपचार के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा गुजरात के प्रशान्ती मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउण्डेशन के बीच एमओयू हस्ताक्षर अवसर पर विचार व्यक्त किये। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से निदेशक जनस्वास्थ्य श्री वी.के. माथुर तथा प्रशान्ती मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउण्डेशन की ओर से मैनेजिंग ट्रस्टी श्री हरीश भिमानी ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।
राज्य सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, निरोगी राजस्थान तथा आरजीएचएस जैसी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार मजबूत कर रही है। हमारा प्रयास है कि प्रदेशवासियों को गंभीर रोगों में भी उपचार की बेहतरीन एवं निशुल्क सुविधाएं मिलें। इसी उद्देश्य से राज्य बजट में सरकारी चिकित्सालयों में निशुल्क ओपीडी एवं आईपीडी सुविधा प्रदान करने की घोषणा की गई है। पीड़ित मानवता की सेवा करने के इस पुनीत कार्य में स्वयंसेवी संस्थाएं भी आगे आकर सरकार का सहयोग करें और जरूरतमंद लोगों के प्रति अपना सामाजिक दायित्व निभाएं।
गुजरात की चैरिटी संस्था प्रशान्ती मेडिकल सर्विसेज एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन विगत 21 वर्षों से श्री सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल गुजरात में निर्धन एवं जरूरतमंद रोगियों को बिना किसी लाभ के चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करा रही है। इस एमओयू के जरिए आगामी 2 वर्ष में हृदय में छेद की समस्या, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, हृदय की जन्मजात समस्या, सीएबीजी, पीडीए, वीसएसडी, एमवीआर आदि हृदय रोगों से पीड़ित प्रदेश के 1 हजार रोगियों के निशुल्क ऑपरेशन करने का लक्ष्य है। राज्य सरकार इन रोगियों को अस्पताल तक आने-जाने की निशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 हजार रूपए वहन करेगी। इस नेक काम के लिए संस्था को साधुवाद भी दिया। निर्देश दिए कि परिवहन व्यय के रूप में दी जाने वाली यह राशि रोगियों एवं उनके परिजनों को गुजरात जाने के पूर्व दी जाए।
गौरतलब है कि पूर्व में भी इस संस्था के माध्यम से वर्ष 2019 से 2021 के दौरान 304 रोगियों की निशुल्क सर्जरी की गई और राज्य सरकार ने इन रोगियों के आने-जाने का किराया मुख्यमंत्री सहायता कोष से वहन किया। अब आगामी दो वर्ष के लिए पुनः एमओयू किया गया है।
इस अवसर पर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री परसादी लाल मीणा, शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री आशुतोष एटी पेंडनेकर, मिशन निदेशक नेशनल हैल्थ मिशन डॉ. जितेन्द्र सोनी सहित फाउण्डेशन के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।
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नागपुर में पहले ओमाइक्रोन मामले की रिपोर्ट, राज्य में कुल मामले अब 18 . हैं
नागपुर में पहले ओमाइक्रोन मामले की रिपोर्ट, राज्य में कुल मामले अब 18 . हैं
नागपुर ने इसकी पहली सूचना दी ऑमिक्रॉन एक 40 वर्षीय व्यक्ति को रविवार को नवीनतम संस्करण के साथ ठीक होने के बाद मामला सामने आया कोविड -19 अप्रैल 2021 में संक्रमण।
टीकारहित व्यक्ति 5 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका से राज्य में आया था। इससे राज्य में ओमाइक्रोन के कुल मामले 18 हो गए हैं।
वह शख्स 5 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका से दिल्ली होते हुए नागपुर पहुंचा था। जनस्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, दिल्ली एयरपोर्ट पर…
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Haryana News: पेयजल जांच के लिए हर गांव से Sample लेगा Public Health Department
Haryana News: पेयजल जांच के लिए हर गांव से Sample लेगा Public Health Department
रेवाड़ी। जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग पेयजल जांच के लिए अभियान चला रहा है। शुद्घ पेयजल जांच के लिए विभाग की टीम गांवो में जाएगी। जो एक दिन में सात गांवो में पेयजल स्रोतों का एक-एक नमूना लेकर मौके पर ही उनकी जांच करेगी।
अगस्त में चलेगा अभियान: अधिशासी अभियंता संजीव दुहन ने विभागीय परिसर से इस वैन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने बताया कि मुख्यालय ने पीने के पानी की केमिकल जांच व आमजन को पानी की…
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हमलाः जनस्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वाले बेलदार पर हमला, आरटीआई लगाकर घोटालों का पर्दाफाश
हमलाः जनस्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वाले बेलदार पर हमला, आरटीआई लगाकर घोटालों का पर्दाफाश
विनोद कुमार ने आरोप लगाया कि जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने उन पर हमला किया। उन्होंने जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ आशीष गर्ग, जेई रमेश कुमार और गिरीश पर आरोप लगाया है.
फतेहाबाद के जनस्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वाले बेलदार विनोद कुमार पर शुक्रवार सुबह घर से निकलते ही चार युवकों ने हमला कर दिया. हमला करने के बाद मोटरसाइकिल पर सवार युवक फरार हो गया। घायलों को फतेहाबाद के…
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लोअर कुराड़ी में लंबित सीवरेज लाइन बिछाने को लेकर मानवाधिकार संगठन के पदाधिकारियों ने जनस्वास्थ्य विभाग के एसडीओ से की मुलाकात।
लोअर कुराड़ी में लंबित सीवरेज लाइन बिछाने को लेकर मानवाधिकार संगठन के पदाधिकारियों ने जनस्वास्थ्य विभाग के एसडीओ से की मुलाकात।
कालका (नीलम कौर)। लोअर कुराड़ी व ब्रॉडगेज कालका के एरिया के निवासी कालोनी में सीवरेज लाइन बिछाने के बावजूद भी सुविधाओं से वंचित हैं। लोगों का कहना है कि लगभग 20 साल पहले कालोनी में सीवरेज की लाइन तो बिछा दी गई थी, परंतु कनेक्शन ना मिलने से लोग उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। क्योंकि इतने लंबे अरसे के बाद भी जनस्वास्थ्य विभाग सीवरेज का टैंक नहीं बना पाया है। कालोनीवासियों का कहना है उन्होंने एक…
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हिसार में स्वतत्रंता सेनानी, उनके आश्रितों व सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारी, कर्मचारी हुए सम्मानित Divya Sandesh
#Divyasandesh
हिसार में स्वतत्रंता सेनानी, उनके आश्रितों व सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारी, कर्मचारी हुए सम्मानित
हिसार। हिसार में आयोजित 75वें स्वतत्रंता दिवस समारोह में उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने स्वतत्रंता सेनानियों, उनके आश्रितों, सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों, मार्चपास्ट करने वाली टुकड़ियों व विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले नागरिकों को सम्मानित किया गया।
उपायुक्त ने समारोह में सर्वप्रथम स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को सम्मानित किया। इनमें धर्मपाल, नशीब, दलबीर सिंह, भल्लू सिंह, नत्थू राम, रणबीर सिंह, दिनेश, भूप सिंह लहरी सिंह, अंजनी शर्मा, वेद प्रकाश, रणसिंह, शीला, सरोज, झण्डू देवी, रेशमा देवी, कर्माे देवी तथा कृष्णा शामिल हैं।
उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने समारोह में पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर नवीन कुमार, संदीप कुमार, कप्तान सिंह, सुजीत सिंह, सरोज, पवन कुमार, सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, अनिल कुमार, अमरेंद्र सिंह, अमरजीत सिंह, सीमा, हैड कांस्टेबल रचना, रवीता, धर्मवीर सिंह, कांस्टेबल संदीप कुमार, सत्यनारायण, विवेक कुमार, अमित कुमार, प्रदीप कुमार, मुख्त्यार सिंह तथा प्रदीप कुमार को सम्मानित किया है।
इसी तरह पुलिस अधीक्षक कार्यालय हांसी से सब इंस्पेक्टर रामनिवास, धर्मवीर सिंह, हेड कांस्टेबल सुरेन्द्र, अनिल कुमार, कृष्ण कुमार तथा कांस्टेबल विक्रम, अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय से राधाकृष्ण एपीओ, सुरेश कुमार निजी सहायक तथा गुरमुख सिंह को भी सम्मानित किया गया।
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उपायुक्त ने सिंचाई विभाग से अधीक्षक अभियंता जसमेर सिंह, कार्यकारी अभियंता रमेश कुमार, नीरज भारद्वाज, एसडीओ धीरज दुहन, ओमप्रकाश हुड्डा लिपिक, कृष्ण कुमार लोक निर्माण विभाग के अधीक्षक अभियंता एनके तोमर, कार्यकारी अभियंता विशाल कुमार, एसडीई गौरव जैन, जेई राजकुमार तथा नवीन मोरवाल को सम्मानित किया।
उन्होंने जनस्वास्थ्य विभाग के अधीक्षक अभियंता टीआर पवार, कार्यकारी अभियंता संजीव त्यागी, बिजली निगम के अधीक्षक अभियंता राजेंद्र सभ्रवाल, एसडीओ पुलकित गोयल, रविन्द्र सिंह, रणबीर रंगा, जेई कृष्ण, मनजीत, संजय तथा महाबीर सिंह, ज्योति कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्वच्छता कर्मी टीटू व अनिल को सम्मानित किया।
समारोह में नगर परिषद के कार्यकारी अभियंता हरीसिंह, देव, राजेश कुमार, पवन, प्रमोद, कालू, उपेन्द्र, कुलदीप, कृष्ण, पटवारी कपील, जूनियर प्रोग्रामर रवीन्द्र कुमार, भारत (विकास फाउंडेशन) नंबरदार रामकुमार, प्रगतिशील किसान राम भगत पंघाल, स्टेनो राममेहर सिंह, प्रोग्रामर महेश, कारपेंटर सतबीर सिंह, सतीश कुमार (डीईटीसी), शिक्षा विभाग से प्रवीन बतरा, मनजीत, रेनू, बर्बरीक, जतीन, अनुपम, सौरभ, प्रशांत, पूनम, सुखबीर वॉलिंटियर को सम्मानित किया गया।
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उपायुक्त ने डॉ. पीएस यादव, दक्षवीर सिंह, हनुमान बिश्नोई, टोक्यिो ओलंपिक में भाग लेने वाली हॉकी खिलाड़ी उदीता, शर्मिला तथा वेट लिफ्टिगं खिलाड़ी राखी, जगदीश राम सोनी, रा��ेश कुमार, अजीत कुमार तथा नितिन कुमार को भी सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त समारोह के दौरान महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के तहत गांव डाया की तारा देवी, मिर्जापुर के रमेश कुमार, सातरोड कलां के महावीर प्रसाद, सुरेश व बलवान सिंह को टाइटल डीड सौंपी गई।
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कैथल में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर उपायुक्त प्रदीप दहिया ने ली समीक्षा बैठक
कैथल में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर उपायुक्त प्रदीप दहिया ने ली समीक्षा बैठक
कैथल में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर उपायुक्त प्रदीप दहिया ने ली समीक्षा बैठक
रिपोर्ट के अनुसार सभी अधिकारी करें कार्य, उठाएं कारगर कदम- डीसी प्रदीप दहिया
कैथल, 5 अगस्त ( atal hind) उपायुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सभी संबंधित अधिकारी जरुरी व कारगर कदम उठायें। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाई गई एक्शन टेकन रिपोर्ट के मुताबिक जनस्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग, पंचायत विभाग व…
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PHED कर्मचारियों के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने दर्ज की पानी चोरी व मारपीट करने वाले बिल्डर के खिलाफ FIR
PHED कर्मचारियों के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने दर्ज की पानी चोरी व मारपीट करने वाले बिल्डर के खिलाफ FIR
स्टेट डेस्क।जयपुर शहर के पॉश इलाके विद्याधरनगर में अवैध कनेक्शन कर पानी चोरी कर रहे रसूखदार बिल्डर के खिलाफ पुलिस ने 24 घंटे तक मामला दर्ज नहीं किया। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग PHED के कर्मचारियों व इंजीनियरों ने विद्याधरनगर पुलिस थाने पर शुक्रवार को प्रदर्शन किया और हड़ताल करने की धमकी दी, इसके बाद पुलिस ने दर्ज FIR पर बयान लिया और चोटग्रस्त इंजीनियरों व कर्मचारियों का मेडिकल मुआयना करवाया।…
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मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में व्यापक जनहित को देखते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए में संशोधन, रीट परीक्षा की वैधता आजीवन रखने, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किए जाने, 8 शहरों की पेयजल योजनाओं को नगरीय निकाय से पुनः जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हस्तातंरित करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए।
मंत्रिमंडल ने व्यापक जनहित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए की उपधारा 8 में संशोधन को स्वीकृति दी है। इससे 17 जून 1999 के बाद शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि पर आवास बनाकर रह रहे एवं आजीविका अर्जित कर रहे आमजन को बड़ी राहत मिल सकेगी।
उल्लेखनीय है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए की उप धारा 8 में 17 जून, 1999 से पूर्व शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि उपयोग के लिए संपरिवर्तन किए जाने का प्रावधान है। लेकिन विगत दो दशकों में सामाजिक एवं आर्थिक वृद्धि सहित अन्य कारणों से नगरीय क्षेत्रों में तेजी से शहरीकरण हुआ है एवं कृषि भूमि पर विभिन्न अकृषि गतिविधियां विकसित हुई हैं, लेकिन इस तिथि के बाद की कृषि भूमि का संपरिवर्तन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में इस प्रकार की भूमि पर आवास बनाकर एवं आजीविका अर्जित कर रहे आम जन को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से संपरिवर्तन को सुगम बनाना आवश्यक है। इसके लिए 17 जून 1999 के स्थान पर इस तिथि को 31 दिसम्बर 2021 किए जाने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। गृह निर्माण सहकारी समितियों के द्वारा 16 जून 1999 के पश्चात जारी पट्टे या भूमि आवंटन से संबंधित प्रकरणों पर यह उप धारा लागू नहीं होगी।
यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में शहरों के सुनियोजित विकास के लिए कृषि भूमि के अकृषि में अनाधिकृत उपयोग को रोकने के लिए एक पृथक से समिति गठित की जाएगी। यह समिति शहरीकरण के साथ ही सुनियोजित विकास में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के निराकरण के लिए भी सुझाव देगी।
कैबिनेट ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अध्यापक पद की सीधी भर्ती की प्रक्रिया और पद्धति निर्धारण के लिए ���ाजस्थान पंचायती राज नियम 1996 को संशोधित करने का निर्णय किया है। मंत्रिमंडल के इस निर्णय से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के पद पर चयन प्राधिकृत अभिकरण द्वारा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अब तक यह चयन रीट के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाता था। इस निर्णय से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एजेंसी से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के अधिक योग्य अध्यापकों का चयन पूर्ण पारदर्शिता से हो सकेगा।
कैबिनेट ने इसके साथ ही यह भी निर्णय किया कि प्रदेश में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा ‘रीट’ की वैधता अब आजीवन रहेगी।
कैबिनेट ने ईसरदा बांध पेयजल परियोजना के डूब क्षेत्र के गांवों में राजकीय भूमि पर बनी परिसंपत्तियों तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम-2013 की अनुसूची-2 के तहत आर एण्ड आर पैकेज के लिए 6 करोड़ 91 लाख 32 हजार 387 रूपये की एक्सग्रेशिया राशि के भुगतान को स्वीकृति दी है। इस निर्णय से परियोजना के डूब क्षेत्र में राजकीय भूमि में स्थित गांवों अरनियाकेदार, सवाई, बनेठा, चूरिया, करीरिया, चौकड़ी, सोलपुर एवं रायपुर में स्थित 228 मकानों तथा ईसरदा, सोलपुर एवं चौकड़ी के आरएण्डआर पैकेज (अनुसूची-2) से वंचित 79 विस्थापित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करते हुए उनका पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सकेगा।
बैठक में राज्य के 8 शहरों श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बूंदी, नागौर, करौली, नाथद्वारा, चौमूं एवं नोखा की पेयजल योजनाओं को नगरीय निकाय से पुनः जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हस्तातंरित करने की मंजूरी दी गई। इससे इन शहरों की पेयजल व्यवस्था भविष्य में मूल विभाग द्वारा सुचारू रूप से संचालित एवं संधारित की जा सकेगी और पेयजल वितरण व्यवस्था में गुणात्मक सुधार हो सकेंगे। यह भी निर्णय किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनता जल योजना के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों का समग्र रूप से परीक्षण करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी।
कैबिनेट ने हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (संशोधन) विधेयक-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। बैठक में निजी क्षेत्र में सौरभ विश्वविद्यालय, हिण्डौन सिटी (करौली) विधेयक-2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे इस विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा।
कैबिनेट ने राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में सेवारत फार्मासिस्टों के चार स्तरीय पदोन्नति (कैडर गठन के लिए) राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम-1963 तथा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम-1965 (यथा संशोधित) में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे फार्मासिस्ट कार्मिकों को पदोन्नति के अवसर मिल सकेंगे, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा और कार्यक्षमता भी बेहतर होगी। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में फार्मासिस्टों की पदोन्नति के लिए कैडर नहीं है।
मंत्रिमंडल ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम-1965 में संशोधन कर नर्स ग्रेड द्वितीय का पदनाम नर्सिंग ऑफिसर तथा नर्स ग्रेड प्रथम का पदनाम सीनियर नर्सिंग ऑफिसर करने का निर्णय किया है। इससे नर्सिंग कैडर के कार्मिकों का मनोबल बढे़गा।
मंत्रिमंडल ने राजस्थान नगर पालिका सेवा की प्रशासनिक एवं तकनीकी सेवाओं पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से करने के लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम-2019 में संशोधन को मंजूरी दी है। इस निर्णय से इन ��दों पर होने वाली भर्ती की प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपादित किया जा सकेगा।
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