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crazyjugad · 2 years

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सीबीआई के बाटे में . यह भाटत सरकार के कार्मिक विभाग, कार्मिक, पेंशन औट लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन का्य कटता है। . यह एक मांविधिक जिकाय नहीं है; इसे दिल्ली विशटेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से eक्तियाँ प्राप्त हैं। यह अरष्टाचाट निवाटण अधिनियम, 1988 के मामलों में सीवीसी (केंद्रीय सत्कता आयोग) की देखटेख में काम कटता है। सीबीआई के सामने चुनौतियां |. अभियोजन के लिए इसे टाज्य के विधानसभा अध्यक्ष (विधायकों के मामले में) या टाज्यपाल (टाज्य मंत्रियों के लिए) की मंजूटी की आवश्ष्यकता होती है। - सीबीआई को टाज्य के अधिकार क्षेत्र में अपटाधों की जांच के लिए टाज्य की सहमति की आवश्यकता होती है। #CBI #whyinnews #bengal #enforcementdirectorate #ed #centralbureauofinvestigation #centralagencies #departmentofersonnel #ministryofpersonnel #pension #publicgrievances #governmentofindia #delhi #specialpolice #estabilishmentact #cvc #centralvigiancecomission #mlas #prevcntionofcorruptionact #upsc #cse https://www.instagram.com/p/Ciz8hTbpRKH/?igshid=NGJjMDIxMWI=

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crazyjugad · 2 years

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Challenges faced by CBI • It needs sanction of Assembly speaker of the state (in case of MLAs) or the Gover- nor (for state ministers) for prosecution. • CBI needs consent of a state to probe offences in the state's jurisdiction. ADREAU OF M INDIA SIUDY IO #UPSC #CSE CARTIALTY #CBI #whyinnews #bengal #enforcementdirectorate #ed #centralbureauofinvestigation #centralagencies #departmentofersonnel #ministryofpersonnel #pension #publicgrievances #governmentofindia #delhi #specialpolice #estabilishmentact #cvc #centralvigiancecomission #mlas #prevcntionofcorruptionact #upsc #cse https://www.instagram.com/p/CixXCfQh06q/?igshid=NGJjMDIxMWI=

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