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hindie24bollywood · 1 year

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महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश दिए

दिशा सलियन डाइंग थ्रिलर: दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मामला फिर से खुलने जा रहा है। दिशा सालियान के मामले में महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को साफ कर दिया है कि दिशा सालियान मामले की जांच अब विशेष जांच दल (एसआईटी) करेगा। महाराष्ट्र विधानसभा में गुरुवार को शिवसेना विधायक भरत गोगावले और बीजेपी विधायक…

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sabkuchgyan · 2 years

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कोर्ट ने आप को बड़ा झटका एलजी के आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने का आदेश

एलजी वीके सक्सेना के खिलाफ अपनी लड़ाई में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में एलजी के खिलाफ कथित रूप से मानहानिकारक सामग्री को हटाने का आदेश दिया। एलजी द्वारा दायर मानहानि मामले में हाईकोर्ट ने यह अंतरिम फैसला दिया है. उन्होंने अदालत से अपील की कि वह आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक ट्वीट और अन्य पोस्ट को हटाने के लिए…

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studycarewithgsbrar · 2 years

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दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एससी जाने के लिए सेंट स्टीफंस, प्रवेश में देरी हो सकती है - टाइम्स ऑफ इंडिया

दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एससी जाने के लिए सेंट स्टीफंस, प्रवेश में देरी हो सकती है – टाइम्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली: सेंट स्टीफंस कॉलेज की गवर्निंग बॉडी ने मंगलवार को इसे शिफ्ट करने का फैसला किया सामान्य सभा प्रवेश प्रक्रिया पर दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए। प्रवेश के दौरान साक्षात्कार आयोजित करने को लेकर विश्वविद्यालय और कॉलेज आमने-सामने थे। 50% आरक्षित वर्ग के लिए कॉलेज 15% वेटेज और A . के साथ साक्षात्कार आयोजित कर सकता है CUET 85% वेटेज के साथ स्कोर। हालांकि शासी निकाय के…

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crickettr · 2 years

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सौरव गांगुली, जय शाह का हो सकता है BCCI का कार्यकाल 2

सौरव गांगुली और जय शाह की फाइल इमेज© बीसीसीआई/आईपीएल भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में प्रस्तावित परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया, जो वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह को उनके कार्यकाल के विस्तार की अनुमति देगा। बोर्ड ने अपने पदाधिकारियों की अनिवार्य कूलिंग ऑफ अवधि और कार्यकाल पर अपने संविधान में संशोधन के लिए एक याचिका दायर की थी। शीर्ष अदालत ने…

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ashokgehlotofficial · 2 years

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भीलवाडा, श्रीगंगानगर तथा उदयपुर में नवसृजित पारिवारिक न्यायालयों को दीवानी मामलों तथा मोटर दुर्घटना दावों की सुनवाई के लिए शक्तियां प्रदान करने हेतु अधिसूचना जारी किए जाने को प्रशासनिक मंजूरी दी है।

उल्लेखनीय है कि नए सृजित हुए पारिवारिक न्यायालयों एवं अपर जिला न्यायाधीश न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को अपर सेशन न्यायाधीश नियुक्त करने तथा नवसृजित एवं क्रमोन्नत वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियों प्रदान करने के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही आदश जारी किया जा चुका है।

उक्त प्रस्ताव के अनुसार नवसृजित पारिवारिक न्यायालय संख्या-2, भीलवाडा, संख्या-2 श्रीगंगानगर तथा संख्या-3 उदयपुर में दीवानी तथा मोटर दुर्घटना दावों की सुनवाई होने से समस्त पारिवारिक न्यायालयों में समरूपता बनाई रखी जा सकेगी।

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a-2-z-news · 2 years

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दिल्ली के निजी कार्यालयों को बंद करने का आदेश, घर से ही करें काम

केवल आवश्यक सेवाओं वाले कार्यालयों को ही छूट दी जाएगी। नई दिल्ली: दिल्ली के सभी निजी कार्यालय मामलों में उछाल से निपटने के लिए कर्मचारियों को नए कोविड नियमों में वर्क-फ्रॉम-होम भेजेंगे। केवल आवश्यक सेवाओं वाले कार्यालयों को ही छूट दी जाएगी। अब तक कार्यालयों को अपने आधे कर्मचारियों के साथ कार्यालय में और बाकी को घर पर काम करने के लिए कहा गया था। शहर में सरकारी दफ्तर 50 फीसदी उपस्थिति के साथ कर…

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cryptosnews · 2 years

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ईरान ने क्रिप्टो खनिकों को शीतकालीन ब्लैकआउट को रोकने के लिए संचालन को रोकने का आदेश दिया - खनन बिटकॉइन समाचार

ईरान ने क्रिप्टो खनिकों को शीतकालीन ब्लैकआउट को रोकने के लिए संचालन को रोकने का आदेश दिया – खनन बिटकॉइन समाचार

ईरान में अधिकारियों ने फिर से लाइसेंस प्राप्त खनिकों से कहा है कि वे ठंड के महीनों के दौरान बिजली की कमी की स्थिति में अपनी गतिविधियों को स्थगित कर दें। पिछली गर्मियों में इसी तरह के प्रतिबंधों के बाद, अधिकृत कंपनियों को सितंबर में खनन फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई थी। ईरान में क्रिप्टो माइनिंग फ़ार्म सर्दियों के दौरान बंद हो जाएगा आने वाले महीनों में कम तापमान के साथ पूरे देश में ऊर्जा की…

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currentnewsss · 2 years

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नैतिकता आयोग ने पूर्व NY सरकार को आदेश देने के लिए वोट दिया। Cuomo राज्य को $ 5.1M महामारी पुस्तक सौदे से कमाई वापस देने के लिए

क्युमो के पास पैसे वापस करने के लिए 30 दिन हैं, प्रस्ताव के अनुसार, जिसे सीएनएन ने वोट से परिचित एक स्रोत के माध्यम से प्राप्त किया। सार्वजनिक नैतिकता पर संयुक्त आयोग ने मंगलवार को जिस प्रस्ताव पर मतदान किया, उसमें कहा गया कि न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल को निर्णय को लागू करने और यह निर्धारित करने के लिए कानूनी अधिकार प्राप्त हैं कि लौटाई गई पुस्तक की आय कहाँ वितरित की जानी चाहिए। जेसीओपीई के एक…

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apnahimachalapnishaan · 3 years

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हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: 10 साल तक अंशकालिक रहने वाले पंचायत चौकीदार बनेंगे दैनिक वेतनभोगी

हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: 10 साल तक ��ंशकालिक रहने वाले पंचायत चौकीदार बनेंगे दैनिक वेतनभोगी

शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 10 सालों तक तक बतौर अंशकालिक कार्यकाल पूरा करने वाले याचिकाकर्ता पंचायत चौकीदारों को नियत तिथि से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में परिवर्तित करने के आदेश जारी किए है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को इसे लागू करने के लिए आठ हफ्ते का समय दिया है। हाईकोर्ट ने साफ़ किया है कि याचिकाकर्ता अपनी सेवाओं को नियत तारीख से अंशकालिक से दैनिक वेतन भोगी में बदलने के कारण किसी भी…

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sabkuchgyan · 2 years

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Order of UP government: खेतों में ब्लेड वाले तार लगाने वालों को जाना होगा जेल, यूपी सरकार का बड़ा आदेश

Order of UP government: यूपी की योगी सरकार ने किसानों के लिए नया आदेश जारी किया है. अब प्रदेश के किसान खेतों में नुकीले तार नहीं लगा सकेंगे. सरकार ने खेतों में नुकीले तार, कंटीले तार और ब्लेड के तार के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. अगर कोई किसान अपने खेत में ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। आदेश का पालन नहीं करने वालों को जेल भी हो सकती है। Order of UP government:…

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studycarewithgsbrar · 2 years

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प्राथमिक विद्यालय भर्ती: कैल उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच के लिए एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा

कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने शुक्रवार को अपनी एकल पीठ के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई को करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और न्यायमूर्ति लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि पूरी जांच की निगरानी अदालत करे, जिसमें न्यायमूर्ति…

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crickettr · 2 years

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बीसीसीआई के कामकाज का सूक्ष्म प्रबंधन नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट पदाधिकारियों के कार्यकाल पर आदेश पारित करने के लिए

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि बीसीसीआई एक स्वायत्त संस्था है और वह अपने कामकाज का सूक्ष्म प्रबंधन नहीं कर सकती है। इसने देश के शीर्ष क्रिकेट निकाय से आईसीसी में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को चाहने के पीछे का कारण भी पूछा। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी बोर्ड की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें उसके अध्यक्ष सहित उसके पदाधिकारियों के कार्यकाल के संबंध में…

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24daynews · 3 years

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72 घंटों के लिए कूच बिहार के दौरे से चुनाव आयोग के राजनीतिक नेताओं पर प्रतिबंध | EC का आदेश

नई दिल्ली: केंद्रीय चुनाव आयोग ने आदेश दिया है कि कूचबिहार में जिस पोलिंग स्टेशन पर आज हिंसा की घटना हुई है, उस कूचबिहार जिले की परिधि के इर्द-गिर्द अगले 72 घंटे तक किसी राजनैतिक दल का कोई नेता नहीं होगा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस के आला अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि केंद्र चुनाव आयोग के इस आदेश का पूरी तरह से अमल हो। केंद्रीय चुनाव…

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khabarbharat · 3 years

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कंगना रनौत को राहत देते हुए, बॉम्बे HC ने BMC के विध्वंस के आदेश को रद्द कर दिया

ओंकार गोखले द्वारा लिखित | मुंबई | अपडेट किया गया: 27 नवंबर, 2020 12:57:40 बजे

इस संयोजन फोटो में अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत।

अभिनेता कंगना रनौत को राहत देते हुए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) द्वारा जारी किए गए 9 सितंबर के आदेश को रद्द कर दिया और उसके बांद्रा कार्यालय में किए गए कथित…

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