#jharkhand government

[devsuriya234]

share everyone It is very wrong to attracted, hooliganism and attracking to member of people of pur parents. Everyone is attracking . I appeal to jharkhand police........ @police

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[n7india]

झारखंड विधानसभा में पेश हुई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, 24-25 में 7.7 फीसदी विकास दर का अनुमान

Ranchi: झारखंड सरकार ने सोमवार को विधानसभा में वर्ष 2024-25 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की। इसके मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष में राज्य की आर्थिक विकास दर 7.1 फीसदी रही है। अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7.7 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने सदन में रखी गई रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि राज्य का वित्तीय प्रबंधन लगातार बेहतर हुआ है।…

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#Jharkhand government #JharkhandNews #the Economic Survey Report

[ainews18]

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[sarkarioneway]

झारखंड टीचर 25,998 पदों पर वैकेंसी हुआ जारी | JSSC Jharkhand Teacher Vacancy 2023

Jharkhand Teacher Vacancy 2023 : शिक्षा हमारे समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, शिक्षक बनना एक महत्वपूर्ण और समर्पित कार्य है जो समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC ) ने हाल ही में पीआरटी (Primary Teacher) और टीजीटी (Graduate Trained Assistant Professor) के पदों के लिए जेएसएससी झारखंड शिक्षक भर्ती 2023 का अनावरण किया है। कुल 25,998 पदों की घोषणा की गई है।

योग्य और इच्छुक उम्मीदवार Jharkhand TGT PRT Recruitment 2023 के लिए अपने ऑनलाइन आवेदन 16 अगस्त 2023 से 15 सितंबर 2023 तक विशेष रूप से आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को अपने शिक्षा पात्रता, आयु सीमा और अन्य आवश्यक योग्यताओं को पूरा करना होता है। इस ब्लॉग पोस्ट में हम आपको Jharkhand Teacher Vacancy 2023 के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, साथ ही आवेदन प्रक्रिया के लिए आधिकारिक लिंक की भी देंगे। जहां से आप सीधे आवेदन कर सकते है। 

झारखंड कर्मचारी आयोग की तरफ से प्राइमरी टीचर और ग्रेजुएट ट्रेनेड अस्सिटेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए 19 जून 2023 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था और आवेदन 16 अगस्त 2023 से शुरू है| Jharkhand Teacher Vacancy 2023 में चयनित उम्मीदवार को सरकार की तरफ से वेतन का अनुबंध है | झारखण्ड प्राइमरी शिक्षक की सैलरी ग्रैड पे के अनुसार रु.25,500 शुरुआत और अधिकतम रु.81,100 तक होती है |

#jharkhand government #sarkari job #jharkhandnews

[instalists]

#jharkhand government #minister #jharkhandnews

[samvadprakriya]

झारखंड सरकार को अस्थिर करने का हो रचा जा रहा है षडयंत्र: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

झारखंड सरकार को अस्थिर करने का हो रचा जा रहा है षडयंत्र: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

नई दिल्ली, 17 नवंबर.झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस पहुंच गए हैं. पत्रकारों से बातचीत करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि जब से एजेंसी जांच कर रही है, जो आरोप लगे हैं वो कहीं से संभव प्रतीत नहीं होते. कहीं न कहीं एजेंसियों को जांच करने के बाद भी कोई ठोस निर्णय या ठोस आरोप लगाना चाहिए. मैं CM हूं जिस प्रकार से तलब करने का कार्रवाई चल रही है, लग रहा है कि हम देश छोड़कर भागने…

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#Chief Minister Hemant Soren #ED #Jharkhand government

[krishak-rastra-sandesh]

झारखंड में सबसे अधिक संकट में धान की खेती, जानें किस राज्य में घटा और कहां बढ़ा रकबा

झारखंड में सबसे अधिक संकट में धान की खेती, जानें किस राज्य में घटा और कहां बढ़ा रकबा

पिछले साल की तुलना में इस खरीफ सीजन झारखंड में अकेले धान के रकबे में 40 फीसदी की कमी दर्ज की गई है. झारखंड के बाद मध्‍य प्रदेश में धान की खेती के रकबे में सबसे अध‍िक कमी दर्ज की गई है. Image Credit source: File Photo खरीफ सीजन अपने पीक पर है. जिसके तहत इन दिनों खरीफ सीजन की मुख्य फसल धान की बुवाई-रोपाई लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन, इस बार धान की खेती पर मानसून की बेरूखी भारी पड़ी है. नतीजतन,…

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#Agriculture And farmers welfare Ministry #jharkhand government #paddy area #Paddy farming

[bihar-jharkhand-news-live]

हेमंत सोरेन के जिन फैसलों को कहा जा रहा मास्टरस्ट्रोक, असंवैधानिक बता चुका है कोर्ट

हेमंत सोरेन के जिन फैसलों को कहा जा रहा मास्टरस्ट्रोक, असंवैधानिक बता चुका है कोर्ट https://www.biharjharkhandnewslive.com/

राज्य में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय निवासी तय करने और 50 फीसदी से अधिक आरक्षण दिए जाने के झारखंड सरकार के निर्णय को हाईकोर्ट ने वर्ष 2003 में ही असंवैधानिक करार दिया है। राज्य में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय निवासी तय करने और 50 फीसदी से अधिक आरक्षण दिए जाने के झारखंड सरकार के निर्णय को हाईकोर्ट ने वर्ष 2003 में ही असंवैधानिक करार दिया है। हाईकोर्ट के पांच जजों की बेंच (संवैधानिक…

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#Hemant Soren #Jharkhand Government #Jharkhand High Court #Jharkhand News

[darshanpolicetime1]

Amid political crisis, Jharkhand CM Hemant Soren to seek trust vote on Monday

Amid political crisis, Jharkhand CM Hemant Soren to seek trust vote on Monday

Amid suspense over continuation of the Jharkhand Chief Minister as an MLA, Hemant Soren will seek a vote of trust during the special session of the Assembly on Monday, an official said. As per a letter sent to the MLAs by the Assembly secretariat, the chief minister has expressed his willingness to move a motion of confidence to prove his majority. Opposition BJP has also convened its…

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#Bjp #hemant soren #jharkhand #Jharkhand CM #jharkhand government

[krazyshoppy]

Coronavirus: झारखंड में लगातार बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, लोगों से की गई सतर्क रहने की अपील

Coronavirus: झारखंड में लगातार बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, लोगों से की गई सतर्क रहने की अपील

Jharkhand Coronavirus Update: झारखंड (Jharkhand) में कोरोना (Coronavirus) के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. 12 जुलाई की पूरे राज्य में 162 नए कोरोना के मरीज मिले. कोरोना संक्रमण के चलते पूर्वी सिंहभूम  जिले में एक 90 वर्षीय महिला की मौत (Death) भी हुई है. महिला का टाटा मेन हॉस्पिटल में 24 जून से इलाज चल रहा था. फिलहाल, झारखंड में एक्टिव केस की संख्या 800 है. 12 जुलाई को राज्य 51 मरीज स्वास्थ्य भी हुए…

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[rudrjobdesk]

झारखंड: स्कूली छात्रों के ड्रेस कोड पर छिड़ा विवाद, हरे रंग को लेकर बीजेपी ने लगाया ये आरोप

झारखंड: स्कूली छात्रों के ड्रेस कोड पर छिड़ा विवाद, हरे रंग को लेकर बीजेपी ने लगाया ये आरोप

Image Source : FILE PHOTO Jharkhand CM Hemant Soren  Highlights 35 हजार स्कूलों के भवनों को दोबारा रंगा जा रहा कक्षा छठवीं से 12वीं तक के लिए नए रंग की पोशाक ‘सरकार प्रकृति के नाम पर राजनीतिक एजेंडा चला रही’ Jharkhand News: झारखंड में करीब 35 हजार स्कूलों के भवन को हरे और सफेद रंग से दोबारा रंगा जा रहा है, जबकि इन स्कूलों में पढ़ने वाले 42 लाख स्टूडेंट्स को मन में ताजगी लाने की योजना के तहत नए…

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[indizombie]

Back in the year 2000, when the Union Home Minister introduced the Bill in Parliament for the creation of the states of Jharkhand, Chhattisgarh and Uttarakhand, he solemnly announced that these states were being established so that the Indigenous Adivasi societies will be able to self-govern themselves as per their traditions and culture. It was also hoped that they would have a real say and a meaningful share in the mineral wealth being exploited in their land. However, what actually came to be was just the opposite. Multitudes of outsiders from neighbouring states poured in, took over all trade related and commercial activities, filled up most state government’s high and low bureaucracy, and the law-and-order forces became replete with unsympathetic non-Adivasis/Dalit. The giant corporate houses came marching in with full patronage of the central and state governments to plunder the natural and mineral wealth of predominantly Adivasi ethno-territories. The Indigenous people felt let down and cheated. Most of their own political leaders, instead of standing up for their cause, sold themselves off to power and money, some even joining hands with rightist Hindutva forces/parties to work directly against their own people.

Stan Swamy, 'I am not a Silent Spectator'

#I am not a Silent Spectator #Stan Swamy #India #Jharkhand #Chhattisgarh #Uttarakhand #Adivasis #Dalits #bureaucracy #law enforcement #corporate houses #Union Government #state governments #mineral wealth #Hindutva forces #BJP

[n7india]

Good News : झारखंड के शहरों में Valid नक्शे के बिना बने सात लाख मकान Regularize होंगे, जल्द आएगी पॉलिसी

Ranchi: झारखंड सरकार ने शहरी क्षेत्रों में बिना वैध नक्शा के बनाए गए लगभग सात लाख मकानों को रेगुलराइज करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए फाइनल मसौदा तैयार कर लिया गया है। इसे विधि विभाग के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। विधि विभाग के परामर्श के मुताबिक मसौदे को कैबिनेट में लाया जाएगा। प्रस्ताव है कि स्वीकृत नक्शे के बगैर किए निर्माण को रेगुलराइज करने के लिए फाइन वसूला जाएगा। फाइन के लिए रियायती…

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#Jharkhand government #JharkhandNews #made preparations to regularize #seven lakh houses built without valid maps in urban areas

[ainews18]

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[biharsarkarinaukri]

Jharkhand High Court Typist Vacancy 2024: झारखंड हाईकोर्ट में आई नई बहाली, 01 मार्च से ऑनलाइन आवेदन शुरू

Jharkhand High Court Typist Vacancy 2024: Jharkhand High Court (JHC), Ranchi के तरफ से बहुत ही अच्छी बहाली आई है. यह बहाली Deposition Typist, Typist/ Copyist and Court Reader cum Deposition Writer के रिक्त पदों पर नई भर्ती के लिए निकाली गई है. कुल रिक्त पदों की संख्या 249 है. इन पदों पर आवेदन 01/03/2024 से शुरू होने वाला है. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आवेदन की अंतिम तिथि 31/03/2024 तक ऑनलाइन…

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#Jobs in Jharkhand #State Government Jobs

[republic-world]

Prime Minister to Embark on Nationwide Outreach Campaign

Mumbai, India – Prime Minister Narendra Modi will embark on a two-month nationwide outreach campaign, the Viksit Bharat Sankalp Yatra, beginning on November 15, 2023. The yatra will focus on showcasing the achievements of the Central Government and creating awareness about various welfare schemes.

The yatra will commence on Birsa Munda Jayanti, celebrated as Janjatiya Gaurav Diwas, in Jharkhand's Khunti district. Prime Minister Modi will flag off IEC (Information, Education, and Communication) vans during the event. Over 2,500 such vans will cover 2.5 lakh gram panchayats and 3,700 urban local bodies across the country.

The primary objective of the yatra is to engage with people directly, particularly in tribal areas, and provide them with information about various government initiatives, including sanitation, financial services, electricity connections, LPG access, housing, food security, nutrition, healthcare, and clean drinking water.

The government also plans to enroll potential beneficiaries through details ascertained during the yatra.

Yatra Postponed in Poll-Bound States

The yatra was initially planned to cover all states, but it has been postponed in five poll-bound states – Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Telangana, Rajasthan, and Mizoram – until after the elections. The decision was taken to avoid any potential misuse of the yatra for political purposes.

Positive Impact Expected

The Viksit Bharat Sankalp Yatra is expected to have a positive impact on the lives of millions of Indians. By creating awareness about government schemes and initiatives, the yatra can help empower people and improve their access to essential services.

The yatra is also an opportunity for the government to connect with people at the grassroots level and understand their needs and concerns. This feedback can be used to further improve government programs and policies.

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